राज्यमंत्री परिणय फुके यांची माहिती; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट नागपूर : आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. पण या तक्रारींचे निवारण लवकरात लवकर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विशेषकरून वसतिगृहाच्या इमारतीच्या निकृष्ट बांधकामाबाबत तक्रारींचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे आता आदिवासी विभागाच्या वसतिगृह बांधकामासाठी एक स्वतंत्र विभाग आम्ही तयार करीत आहोत. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांची मदत घेतली जाणार आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री (वने, आदिवासी आणि सार्वजनिक बांधकाम) परिणय फुके यांनी दिली. लोकसत्ताला दिलेल्या विशेष भेटीत त्यांनी आदिवासी विभागासाठी करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत सांगितले. फुके म्हणाले, आदिवासी वसतिगृहात नियमित आणि त्यासोबतच माजी विद्यार्थी राहतात हे खरे आहे. सरकारने सुरू केलेल्या डीबीटीला नियमित विद्यार्थ्यांचा विरोध नाही, पण अनाधिकृत राहणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. यापूर्वी वसतिगृहाकडून दिल्या जाणाऱ्या जेवणाबाबतच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळेच सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजना आणली, जेणेकरून हे विद्यार्थी त्यांच्या आवडीचे जेवण घेऊ शकतील. डीबीटीच्या विरोधात मोर्चे काढणारे माजी विद्यार्थी आहेत, त्यात नियमित विद्यार्थ्यांना जबरीने सहभागी व्हावे लागते. डीबीटीचा निधी उशिरा मिळतो ही तक्रारदेखील खोटी आहे. वसतिगृहात दिलेल्या भेटीनंतर नियमित विद्यार्थी डीबीटीबाबत समाधानी असल्याचे दिसून आले. विभागाच्या अखत्यारितील अधिकांश वसतिगृहे ही भाडय़ाच्या इमारतीत आहेत आणि त्याची स्थिती अतिशय वाईट आहे. मात्र, आता या वसतिगृहाच्या इमारतीच्या बांधकामाची जबाबदारीही आदिवासी विभागाकडेच सोपवण्यात येईल. त्यासाठीच वेगळा विभाग तयार करण्यात येत आहे. नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिकता यावे म्हणून सरकारने योजना आणली, पण अनेक नामांकित शाळांकडून या मुलांना त्यांच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळेच अनेकदा या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला उशीर होतो. त्यामुळे आदिवासी विभागाच्या स्वत:च्या शाळा असाव्यात, यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. आदिवासी विभागाकडे आतापर्यंत मागासलेला विभाग याच दृष्टीने पाहिले जात होते, पण तंत्रज्ञानाचा वापर करून या विभागाची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न राहील, असे राज्यमंत्री परिणय फुके म्हणाले. सर्व वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही वसतिगृहात सुरक्षा व्यवस्था आणि इतरही गोष्टीची समस्या आहे. विशेषकरून मुलींच्या वसतिगृहात या समस्या अधिक जाणवतात. त्यामुळेच आता या सर्व वसतिगृहांमध्ये १०० टक्के सीसीटीव्ही असतील. त्याचा थेट संबंध स्थानिक पोलीस ठाण्यात राहील. ज्यामुळे काही घटना घडली तर पोलीस त्याठिकाणी थेट पोहचू शकतील. याशिवाय मंत्रालयात ‘डॅशबोर्ड’ तयार करण्यात येत असून त्यावरही वसतिगृहातील हालचाली थेट पोहोचवण्याची व्यवस्था राहील. याशिवाय सुरक्षा रक्षक नेमले जातील. सुमारे साडेपाच लाख विद्यार्थी विमा योजनेत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते खड्डेविरहित करणार बांधकाम विभागाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यावर खड्डे पडत असतील तर त्याची माहिती मिळावी आणि ते त्वरित बुजवता यावेत, याकरिता ‘अ‍ॅप’ विकसित तयार करण्यात येत आहे. मात्र, माझ्या वाक्याचा विपर्यास करून ‘२४ तासात खड्डे बुजवणार’ असे पसरवण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते शहरात नाही तर खेडय़ांना जोडणारे अधिक आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मार्ग खड्डेविरहित करण्यासाठीच ‘अ‍ॅप’ विकसित करण्यात येत आहे.
