मिशन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन (मित्र)चा अभ्यास नागपूर : मिशन इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन (मित्र) संस्थेच्या वतीने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींचे जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या काळात नागपूर जिल्ह्यात एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात २६ प्रश्नांची प्रश्नावली ५५५ दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या पालकांकडून भरून घेतली गेली. त्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, ७८ टक्के दिव्यांगांवरील व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार थांबला आहे. हा शोध प्रबंध आंतरराष्ट्रीय ‘जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन अ‍ॅन्ड पब्लिक हेल्थ’मध्ये प्रकाशित झाला आहे. नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (मेडिकल) वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे यांच्या नेतृत्वात मित्र संस्थेचे अभिजित राऊत, संजय पुसाम, डॉ. तृप्ती कल्याणशेट्टी यांच्या चमूकडून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार, ७८ टक्के दिव्यांगांना मदतनीस नसल्याने तसेच इतर कारणांमुळे या काळात नियमित वैद्यकीय सेवा म्हणजे व्यवसायोपचार आणि भौतिकोपचार, रक्तपुरवठासह इतर काही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्या नाहीत. दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्र आणि समाजमाध्यमांद्वारा ९९ टक्के दिव्यांगांना करोनाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाली. ७४ टक्के दिव्यांगांना मुखपट्टी, सॅनिटायझरचा तुटवडा, ३५ टक्के दिव्यांगांना रेशन आणि किराण्याचा तुटवडा जाणवला. २४ टक्के दिव्यांगांना करोना झाल्यावर आरोग्य सोयीच्या अभावाला तोंड द्यावे लागले. ८५ टक्क्यांचे व्यवसाय व रोजगार गेल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. ५१ टक्के दिव्यांगांना पेंशन मिळण्यात अडचणी आल्या. अनेकांना नजीकच्या काळात रोजगार जाण्याची भीती वाटत आहे. करोनामुळे ६९ टक्क्यांच्या शिक्षणावर करोनामुळे परिणाम होण्यासह ते शाळेत मिळणाऱ्या भोजन, निवास इत्यादीपासून वंचित राहिले. ७२ टक्के दिव्यांगांना पुढे शिक्षण कायमचे थांबण्याची भीती वाटत आहे. ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना विविध कारणांनी पर्यायी शिक्षणाचे ऑनलाइन वर्ग उपलब्ध झाले नाही. अभ्यासात करोनाकाळात दिव्यांगांच्या अडचणी जास्तच वाढल्याचे पुढे आले आहे. वेळीच या सगळ्यांना जीवनावश्यक सेवा न मिळाल्यास ते मुख्य प्रवाहापासून दूर जाण्याची शक्यता या अभ्यासात वर्तवण्यात आली आहे. दिव्यांगांच्या शाळा, व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार सेंटर्स व पुनर्वसन केंद्र, वसतिगृह बंद असल्याने ते त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहिले. हा शोध प्रबंध शासनालाही सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान नागपूर जिल्ह्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार, १ लाख १३ हजार ९४१ दिव्यांग असून यापैकी अनेकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दिव्यांगांनी सुचवलेल्या सुधारणा. या अभ्यासात दिव्यांग व्यक्तींनी पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या रचनेसाठी काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यानुसार सर्व लसीकरण केंद्रांवर प्रौढ दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य द्यावे, मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ मदतीचे पॅकेज द्यावे, पेन्शन राशी, किराना इत्यादींची जलद आणि कार्यक्षम वितरण व्यवस्था निर्माण करावी, कोविड केंद्रावर दिव्यांगांसाठीही सोयी असाव्यात, व्यवसायोपचार व भौतिकोपचार केंद्रासह थैलेसिमियाच्या रुग्णाच्या उपचारात खंड पडू नये, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण मार्ग प्रदान करावे, दिव्यांगांसाठीची सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावी, खासगी क्षेत्रातही दिव्यांगांना रोजगार देणारे धोरण करावे, दिव्यांगांना व्यवसाय सुरू करता येईल अशा योजना कराव्या, लसीकरणाची नोंदणी त्यांना केंद्रापर्यंत ने-आण करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया करावी, दिव्यांगांना समजेल अशा सोप्या भाषेत जनजागृती करावी, दिव्यांगांच्या लसीकरणासाठी मदत केंद्र सुरू करावे. समाजाने पुढे येण्याची गरज दिव्यांग व्यक्ती समाजाचाच एक भाग आहे. करोनाकाळात अडचणीत सापडलेल्या या सगळ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समाजाच्या प्रत्येक घटकासह विविध सामाजिक संघटनांनी पुढे येण्याची गरज आहे. त्यांना वेळीच मदत मिळाल्यास त्यांच्या अडचणी काही प्रमाणात दूर होऊ शकतील, असे मत मेडिकलचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अविनाश गावंडे आणि मित्र संस्थेचे अभिजित राऊत यांनी व्यक्त केले.
