महेश बोकडे

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (एमएमसी) नागपुरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील (एम्स) दिव्यांग केंद्राला मंजुरी दिली आहे. हे देशातील बारावे केंद्र असणार आहे. त्यामुळे  वैद्यकीयच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी येथेच होऊ शकेल. पूर्वी या कामासाठी विद्यार्थ्यांना मुंबई अथवा इतर केंद्रात जावे लागत होते.

देशात पूर्वी एमएमसीने ११ महाविद्यालयांतील दिव्यांग केंद्र मंजूर केले होते. त्यात मुंबईतील ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ फिजिकल मेडिसीन अ‍ॅन्ड रिहॅबलिटेशन आणि ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज, नवी दिल्लीतील वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, कोलकातातील इन्स्टिटय़ूट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन, चेन्नईतील मद्रास मेडिकल कॉलेज, गोवातील गोवा मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरमचे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जयपूरचे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, त्रिपुरातील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगरतळातील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वाराणसीतील इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायंसेसचा समावेश होता.

मध्य भारतात एमएमसी मान्यताप्राप्त एकही दिव्यांग केंद्र नव्हते. परंतु एम्सला हे केंद्र मंजूर झाल्याने आता मध्य भारतातील दिव्यांग वैद्यकीय  विद्यार्थ्यांना येथेच त्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करता येईल. त्यातच सध्या नागपुरात मेडिकल, मेयो ही दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये असून येथे एन. के. पी. साळवे हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. येथे शासकीय दंत महाविद्यालयासह इतरही दोन ते तीन खासगी दंत महाविद्यालये आहेत. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयासह इतरही काही खासगी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. येथील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना एम्सच्या केंद्राचा लाभ होईल. याशिवाय विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील विद्यार्थ्यांनाही या केंद्राचा लाभ होईल.

‘‘एम्सच्या संचालिका मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता यांच्या प्रयत्नाने येथे दिव्यांग केंद्र एमएमसीने मंजूर केले आहे. त्यामुळे वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी येथेच होऊ शकेल.’’

– डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, वैद्यकीय अधीक्षक, एम्स, नागपूर.

First Published on November 12, 2020 12:03 am