नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तीच्या बंगल्यावर कार्यरत कामगार महिलेवर सहकारी कामगाराने अत्याचाराचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी तिने पोलिसांत तक्रार देताच कंत्राटदाराने तिला कामावरून कमी केले. अद्याप प्रकरणात कोणत्याच स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाला नसून उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडून चौकशी सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. पीडित ४० वर्षीय महिला न्यायमूर्तीच्या ‘विवेक’ नावाच्या बंगल्यावर सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. न्यायमूर्तीच्या बंगल्यावर कामासाठी ‘मस्त’ नावाच्या कंपनीला मजूर पुरवण्याचे कंत्राट दिले आहे. त्यामुळे पीडितेची नियुक्तीही कंत्राटदाराद्वारे झाली आहे. महिलेसह इतर कामगारही काम करतात. महिला निराधार असल्याने ती बंगल्यावर काम करते. यातून मिळणाऱ्या पैशातून त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. गेल्या १६ फेब्रुवारी न्यायमूर्ती शहराबाहेर असताना उच्च न्यायालयात कार्यरत राकेश चव्हाण नावाच्या कर्मचाऱ्याने तिला बंगल्यातील स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करण्यास सांगितले. स्वच्छतेचे काम करीत असताना आरोपी हा स्वच्छतागृहात शिरला व तिच्यावर अत्याचाराचा प्रयत्न करू लागला. तिने विरोध केला असता त्याने १०० रुपयांचे आमिष दाखवले. महिलेने शंभर रुपये फेकून दिले असता राकेशने तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान त्याचा भ्रमणध्वनी वाजला व तो भ्रमणध्वनी खिशातून काढत असताना महिलेने त्याला जोरदार हिसका लगावून बाहेर पळून गेली. बंगल्याबाहेर उभ्या असलेल्या महिला सहकाऱ्यांना हकिगत सांगितली. त्यांनी कंत्राटदाराला कळवले. पण, कंत्राटदाराने कुणाकडेही वाच्यता करण्यास मज्जाव केला. पण, महिलेने सदर पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांशी संपर्क साधला असता निबंधक कार्यालयाकडून प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली. २२ फेब्रुवारीला कंत्राटदाराने प्रकरण दडपण्यासाठी महिलेला ५ हजार ५१३ रुपयांचा धनादेश देऊन कामावरून काढले. न्यायमूर्तीच्या बंगल्यावर काम करणाऱ्या महिलेवरच अत्याचाराचा प्रयत्न होतो व तिला न्यायासाठी भटकावे लागते, यापेक्षा वेगळी शोकांतिका काय असणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. शिवाय प्रकरण दडपण्यासाठी कंत्राटदार व राकेश चव्हाणकडून तिच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे. अद्याप प्रकरणात कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्याने निबंधक कार्यालयाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत आहेत. अंतर्गत प्रकरणावर भाष्य करता येणार नाही या प्रकरणाची चौकशी उच्च निबंधक (प्रशासन) अंजू शेंडे यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. याप्रकरणी अधिकृत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत प्रकरणांसंदर्भात भाष्य करण्यास नकार दिला.
