23 November 2019

News Flash

शाळा विकासासाठी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले पैसे लाच नव्हे

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

(संग्रहित छायाचित्र)

शाळेचा विकास करण्यासाठी व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल करणे हे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या लाच या संज्ञेत मोडत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला असून लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या एका मुख्याध्यापिकेविरुद्ध दाखल खटला रद्द ठरवला. या आदेशामुळे शिक्षण संस्था व मुख्याध्यापिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रणीता प्रकाशराव काटेवाले रा. यवतमाळ असे दिलासा मिळालेल्या मुख्याध्यापिकेचे नाव आहे. प्रणीता या एका शिक्षण संस्थेद्वारा संचालित शाळेत मुख्याध्यापिका आहेत. २०१५ मध्ये त्यांनी आपल्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून ७०० रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूलण्याचे आदेश वर्गशिक्षकांना दिले. पण, शाळा अनुदानित असून विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूलता येत नाही व मुलींना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येत नसल्याच्या नियमाची माहिती एका वर्ग शिक्षकाला होती. तरीपण त्यांनी ९७ विद्यार्थ्यांपैकी ७४ विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ७०० रुपये शाळेला वसूल करून दिले होते. उर्वरित २३ विद्यार्थिनींनी आर्थिक परिस्थितीमुळे पैसे दिले नव्हते. परंतु प्रणीता या पैसे वसूलण्यासाठी त्या शिक्षकावर दबाव टाकत होत्या.

त्यामुळे शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार (एसीबी) दिली.  एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी शहानिशा करून सापळा रचला. त्यानंतर पैसे घेताना एका लिपिकाला व मुख्याध्यापिकेला रंगेहात पकडण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

याप्रकरणी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालकांच्या परवानगीने प्रणीता यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटल भरला. त्या खटल्यातून आपल्याला वगळण्यात यावे, अशी विनंती प्रणीता यांनी सत्र न्यायालयात केली होती. पण, सत्र न्यायालयाने ती विनंती फेटाळली. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या याचिकेवर त्यांनी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी अधिनियमांतर्गत  (एमईपीएस) शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणी शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यापूर्वी संस्थेचे सचिव व अध्यक्ष यांची पूर्वपरवानगी घेणे अपेक्षित होते. शिवाय व्यवस्थापनाने ठराव करून शाळेच्या विकासासाठी विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूलण्याचा निर्णय घेतला. मुख्याध्यापिका म्हणून व्यवस्थापनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली असून हा प्रकार लाच प्रकारात मोडत नसल्याचा युक्तिवाद मुख्याध्यापिकेने केला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शाळा व व्यवस्थापनाकरिता विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसुलणे हे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येत नाही. तसेच शाळा व्यवस्थापनाच्या निर्णयानुसार शाळेतील खर्चासाठी मुख्याध्यापिका विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करीत होत्या, असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. त्यामुळे यवतमाळ येथील वडगाव पोलीस ठाण्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा व खटल्यातून त्यांना वगळण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.

First Published on July 12, 2019 1:43 am

Web Title: money taken by the students for the development of the school is not a bribe abn 97
Just Now!
X