राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती नागपूर : वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध जागांच्या ७० टक्के प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विदर्भ व मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांना अधिक लाभ मिळणार असल्याचा दावा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर ) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून करण्यात आला. यासाठी आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली. निकिता लखोटिया या विद्यार्थिनीने ही याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनुसार, राज्यातील वैद्यकीय व दंतवैद्यक महाविद्यालयांमधील उपलब्ध एकूण जागांपैकी १५ टक्के जागांवर केंद्र सरकारकडून प्रवेश देण्यात येतात. उर्वरित ८५ टक्के जागांमध्ये ३० टक्के राज्य आणि ७० टक्के प्रादेशिक कोटा असतो. प्रादेशिक कोटा हा विदर्भ, मराठवाडा व इतर असा विभागाला गेला आहे. विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, असा प्रादेशिक कोटा लागू करण्यामागचा उद्देश आहे. पण, राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर २०२० ला हा प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व तसे आदेश वैद्यकीय व दंतवैद्यक महाविद्यालयांना दिले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना राज्याच्या गुणवत्ता यादीनुसारच प्रवेश मिळेल. प्रादेशिक कोटय़ानुसार अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. परंतु आता प्रादेशिक कोटय़ानुसार प्रवेश मिळणार नसल्याने अनेकांवर अन्याय होईल. \ शिवाय पूर्वीच सुरू झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी आता घेण्यात आलेला निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला असून राज्य सरकारचा निर्णय रद्द ठरवावा किंवा त्यावर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यावर डीएमईआरतर्फे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे (मेडिकल) सहयोगी प्राध्यापक डॉ. मनोज जीवतोडे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांनी सांगितले की, प्रादेशिक कोटय़ामुळे विदर्भातील ९ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये २ हजार ४१२ जागा तर मराठवडय़ातील सहा महाविद्यालयांमध्ये २ हजार ८८ जागा उपलब्ध होत्या. आता राज्य सरकारकडे ५ हजार २५३ उपलब्ध असून प्रादेशिक कोटा रद्द केल्याने विदर्भाला ९६ आणि मराठवडय़ातील विद्यार्थ्यांना १८९ अतिरिक्त जागा मिळतील. सरकारची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १६ ऑक्टोबरला ठेवली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
