वाघांच्या मृत्यूंचे सत्र सुरूच नागपूर : भारतात गेल्या साडेतीन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे ४०पेक्षा अधिक वाघ मृत्युमुखी पडले. त्यापैकी ६४ टक्के मृत्यू एकटय़ा महाराष्ट्रातील असून अर्धेअधिक मृत्यू शिकारीकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही ‘राज्य वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा’ स्थापन करण्यासंबंधीचा विषय राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा, याविषयी मुख्य वन्यजीव रक्षकांना पत्र देण्यात आले होते. मात्र, मंडळ सदस्याने केलेली सूचना फारशी गांभीर्याने घेतली गेली नाही. परिणामी, राज्यात वन्यप्राण्यांच्या, विशेषकरून वाघांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे. वन्यजीवांच्या शिकारी, त्यांच्या अवयवांचा अवैध व्यापार आणि स्थानिक शिकाऱ्यांना हाताशी धरून सक्रिय झालेल्या आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांना शह देणारी वनखात्याची प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत आहे. महाराष्ट्रात बहेलिया शिकाऱ्यांनी मांडलेला उच्छाद कमी झाल्यानंतर वनखाते सुस्तावले. राज्यात नवीन वर्षांच्या पहिल्याच दिवशी उमरेड-करांडला अभयारण्यात दोन बछडय़ांसह वाघिणीचा संशयास्पद मृत्यू झाला. यवतमाळ जिल्ह्य़ात एक महिन्याच्या अंतराने दोन वाघ मृत्युमुखी पडले. या दोन्ही घटनांमध्ये शिकाऱ्यांनी ‘वायर ट्रॅप’चा वापर के ला होता. काही दिवसांपूर्वीच्या घटनेत वाघिणीला थेट जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेने ‘राज्य वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखे’ची गरज आणखी तीव्र झाली आहे. अजूनही अशा शिकारीच्या घटनांचा पाठपुरावा करण्यात वनखात्याची यंत्रणा कमी पडत आहे. सायबर डाटा, न्यायालयीन घटनांचा पाठपुरावा यात यंत्रणा तोकडी पडत असल्यानेच शिकाऱ्यांना शिक्षा मिळण्याचे प्रमाणही कमी आहे. २०१९ मध्ये १९ वाघांच्या मृत्यूंपैकी पाच प्रकरणात शिकारीचे गुन्हे नोंदवण्यात आले. मात्र, अजूनही त्याचा तपास पूर्ण झालेला नाही. तर याच वर्षांत ११० बिबट मृत्युमुखी पडले. त्यातील १७ प्रकरणात शिकारीचे गुन्हे नोंद झाले, पण तपास पूर्ण झालेला नाही. केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा एक प्रादेशिक संचालक, दोन पोलीस निरीक्षक आणि तीन शिपायांसह महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी सांभाळत आहे. त्यामुळे वन्यजीव गुन्ह्य़ांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे शाखेने के लेल्या शिफारशीच्या आधारावर महाराष्ट्रात ‘राज्य वन्यजीव गुन्हे शाखा’ स्थापन करण्याची आवश्यकता व्यक्त के ली जात आहे. महाराष्ट्रात मेळघाट येथे एकच वन्यजीव गुन्हे कक्ष असून त्यालाही मर्यादा आहेत. २०१३ मध्ये या व्याघ्रप्रकल्पात उघडकीस आलेल्या शिकारीच्या घटनांची चौकशी करताना याचा पुरेपूर अनुभव आला. त्यामुळे ‘राज्य वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखा’ स्थापन के ल्यास वन्यजीव गुन्ह्य़ावर नियंत्रण आणणे सोपे होईल. याच उद्देशाने राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सोळाव्या बैठकीपूर्वी राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांना हा विषय मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याविषयीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. कारण महाराष्ट्रात शिकारीचे प्रमाण आणि शिकारीचा धोका अधिक आहे. - यादव तरटे पाटील, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ.
