कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा दावा प्रत्येक राज्य सरकार करीत असले तरी त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ देण्याबाबत मात्र त्यांचे कायम दुर्लक्ष होत असल्याचे वेळोवेळी दिसून येते. सध्या राज्यात कृषी खात्यात सर्व प्रकारची एकूण ८,७९० पदे रिक्त आहेत. राज्यात कृषी खात्यात एकूण मंजूर पदांची संख्या २७,४५३ असून जुलै २०१९ पर्यंत एकूण ८,७०९ पदे रिक्त आहेत. यात पदोन्नतीने भरावयाची १,७७७ (२७ टक्के), तर नामनिर्देशाद्वारे भरावयाची ६,९३२ (३३ टक्के) पदांचा समावेश आहे. ही स्थिती मागील अनेक वर्षांपासून आहे. वर्ग -२ तांत्रिक अधिकाऱ्यांची सुमारे ४० अधिकाऱ्यांची पदे नामनिर्देशाने भरण्यात आलेली नाहीत. दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात कृषीपदवीधर बाहेर पडतात. मात्र त्यांना नोक ऱ्यांची संधी उपलब्ध नाही. पदोन्नतीच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. रिक्तपदांमुळे कृषी खात्यात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढला आहे. लिपिक वर्गाची ४० टक्के पदे रिक्त असल्याने त्याचा फटका प्रशासकीय कामांना बसला आहे. रिक्तपदे तातडीने भरण्यासंदर्भात वेळोवेळी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही, असे राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघ, पुणेचे अध्यक्ष मुकुंद पालटकर यांनी सांगितले. विभाग- रिक्तपदे आयुक्तालय- ४२७ अमरावती विभाग- ९,२६२ नागपूर विभाग-१,४४७ पुणे विभाग -११८ कोल्हापूर- ८६३ ठाणे विभाग- १,१२२ नाशिक विभाग- ५९७ औरंगाबाद विभाग- ६३७ लातूर विभाग-८०६ रिक्तपदे भरली नाही तर येत्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कर्मचारी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील. सरकारने याची दखल घ्यावी. - मुकुंद पालटकर, राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघ.
