राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठातील पाच हजारांहून अधिक पात्र असणाऱ्या सहायक आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या पदोन्नती रखडल्या आहेत. हा प्रकार उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या दिरंगाईमुळे झाल्याचा आरोप प्राध्यापकांकडून होत आहे.

सेवांतर्गत प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळावी, यासाठी नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटना (नुटा) अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. या लढय़ाला २०१० मध्ये यश आले. ३० जून २०१०ला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सेवांतर्गत पदोन्नती मान्य केली. त्यानुसार २२ फेब्रुवारी २०११ राज्य सरकारने राज्यातील विद्यापीठांना व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालयांना निर्णय लागू करण्याचे निर्देश दिले. नागपूर विद्यापीठ वगळता जवळपास सर्वच विद्यापीठांच्या महाविद्यालयांनी विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयांना हे निर्देश लागू केले. एकटय़ा नागपूर विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालये वगळून केवळ विद्यापीठाच्या विभागात प्राध्यापक पदाचा दर्जा देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ‘कॅस’चा (करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम) फायदा संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना मिळू शकला नव्हता. शेवटी ‘नुटा’च्या आग्रही मागणीनंतर नागपूर विद्यापीठाने यासंदर्भात सकारात्मक पाऊल उचलत संलग्नित महाविद्यालयांना ‘कॅस’अंतर्गत पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, नागपूरच्या विभागीय उच्च शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे प्राध्यापकांच्या पदोन्नती रखडल्याचा आरोप प्राध्यापक संघटनांकडून होत आहे.

नोकरीत रुजू होत असताना पीएच.डी. प्राप्त असल्यास पहिल्या चार वर्षांत पदोन्नती मिळते. त्यानंतर नोकरीच्या नवव्या वर्षी, बाराव्या वर्षी आणि पंधराव्या वर्षी अशा चार पदोन्नती मिळतात. पहिल्यांदा सहायक प्राध्यापक, त्यानंतर सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक असा पदोन्नतीचा क्रम आहे. मात्र, नागपूर व गोंडवाना विद्यापीठातील पाच हजारांहून सहायक प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांचा सेवाकाळ दहा ते पंधरा वर्षांचा झाला तरी त्यांना अद्याप पदोन्नती मिळालेली नाही. उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अर्चना नेरकर यांनी रखडलेल्या पदोन्नती मार्गी लावण्यासाठी हिस्लॉप महाविद्यालयामध्ये शिबीर घेतले. मात्र, या शिबिरातून फार काही गवसले नसून अद्यापही शेकडो सहायक प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळालेली नाही.

राजकीय पक्ष आणि संघटनांचा प्रभाव जास्त

काही प्राध्यापक संघटनांचे पदाधिकारी किंवा महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी राजकीय किंवा संघटनांच्या दबावाचा वापर करून स्वत:च्या पदोन्नती करून घेत आहेत, तर ज्या प्राध्यापकांच्या मागे कुठले वलय नाही त्यांना अनेकदा उच्च शिक्षण विभागाच्या खेटा मारूनही पदोन्नती मिळत नसल्याचा आरोपही काही प्राध्यापकांनी केला आहे.