शहरात बहुसंख्य शाळांना स्वत:ची क्रीडा मदानेच नाही शाळा, महाविद्यालयात खेळाचे मदान असणे बंधनकारक आहे, असा शासनाचा नियम आहे. मदान असल्याशिवाय शाळेला मान्यता मिळत नाही. परंतु नागपूरसह विभागात बहुसंख्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना खेळायला मदान नाहीत. येवढेच काय तर अनेक शाळांमध्ये तर एकत्र प्रार्थाना करण्यासाठी देखील मोकळी जागाही नाही. शिक्षणावर भर देताना शाळा प्रशासनाने क्रीडा प्रकारांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शहरात खेळाडू निर्माण होण्याची प्रक्रिया मंदावली असून, याचा फटका विद्यार्थ्यांबरोबरच स्पध्रेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना बसत आहे. खेळाडू मुळात शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये घडविला जातो. शाळेत शिकत असतानाच विद्यार्थ्यांना विविध खेळांविषयी आवड निर्माण होते. मात्र दुर्देवाने अजूनही तसे अनुकूल वातावरण शहारासह जिल्ह्य़ात तयार झालेले नाही. शाळा आहे तर मदान नाही, मदान आहे तर क्रीडा शिक्षक नाही. मुलभूत सुविधांअभावी खेळ आणि खेळाडू दोन्हीवर विपरीत परिणाम होत आहे. नागपूर विभागात सहा जिल्ह्य़ांमध्ये जवळपास पंधरा हजार शाळा आहेत. परंतु त्यातील बहुसंख्य शाळांमध्ये क्रीडांगणे नाहीत. प्रशासनाचा धाक नसल्यामुळे शाळा संचालक मदानांच्या बाबतीत बिनधास्त आहेत. आज खेळाला अभ्यासाप्रमाणेच मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. किंबहुना काही पालक तर अभ्यासापेक्षा मुलांच्या खेळाकडे जास्त भर देऊ लागले आहेत. आज नागपुरातील अनेक शाळा शिक्षणावर भर देताना खेळांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. मेरिटधारकांची खाण म्हणून प्रसिद्ध रामदासपेठ येथील सोमलवार शाळेतसुद्धा मुलांना खेळण्यासाठी योग्य क्रीडांगण नाही. शिक्षणामध्ये ही शाळा पहिला क्रमांक पटकावत असली तरी क्रीडांगणाच्या बाबतीत पिछाडीवर आहे. धंतोली येथील माऊंट काम्रेल, न्यू इंग्लिश, पटवर्धन, हनुमान नगर येथील साऊथ पॉईंट शाळांचीही जवळपास अशीच अवस्था आहे. याउलट शहरात काही अशाही शाळा आहेत ज्यांनी खेळांना अधिक महत्त्व देऊन क्रीडाक्षेत्रात गरुडभरारी घेतल्याचे दिसते. भोसला मिलिटरी स्कूल, सेंटर पाईंट, हजारीपहाड येथील सांदीपनी, महात्मा गांधी विद्यालय, बिशप कॉटन स्कूल आदींचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. या शाळांनी शिक्षणासोबतच खेळांवरही तेवढाच भर दिला आहे. याबाबतीत पालकांनाही दोष द्यावा लागेल. ते मुलांच्या बाबतीत जागरुक नसल्यामुळे शाळांची मनमानी सुरू आहे. पालकांनी मदान किंवा मुलभूत सुविधा नसलेल्या शाळांमध्ये मुलाला न पाठविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आणि प्रशासनावर दडपण आणले तरच परिस्थिती बदलू शकते यात मात्र शांका नाही. आज प्रत्येक शाळेत वार्षिक शालेय क्रीडा स्पध्रेचे आयोजन केले जाते. अशात एखाद्या शाळेकडे मदान उपलब्ध नसेल तर त्या शाळेला मदान भाडय़ाने घ्यावे लागते. मदानाचे भाडे देऊन स्पर्धा भरविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे काही शाळा स्पर्धा आयोजित करण्यास इच्छुक नसतात असे दिसून आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक अथवा खेळाडूवृत्तीत वाढ होत नाही. खेळाला मोठे वैभव प्राप्त झाले आहे मात्र अनेक शाळांकडून क्रीडा स्पर्धा होत नसल्याने विद्यार्थाची स्र्वागीण विकासावर परिणाम होताना दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आरोग्यासाठी शाळांमध्ये क्रीडांगण अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या शाळांना मदाने नाहीत त्यांना मान्यता कशी मिळते हे कळत नाही. माझ्या मते ज्या शाळांना मदान नाही ती शाळा अपूर्ण आहे. यात शाळा प्रशासनाबरोबर पालकांचाही दोष आहे. शाळेच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवात पदकांची खैरात करून पालकांना खूश करण्याचा प्रकार सध्या अनेक शाळांमध्ये सुरू आहे मात्र अशा शाळेतील विद्यार्थी जिल्हास्तरीय अथवा त्यावरच्या स्पध्रेत टिकू शकत नाहीत. त्यासाठी शाळेत मदान असणे आवश्यक आहे. शिवाय खेळामुळे विद्यार्थामध्ये सांघिक भावना निर्माण होते जी आज फार कमी प्रमाणात दिसू लागली आहे. विजय संतान, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नागपूर अनुदान, क्रीडा साहित्य कशासाठी? शिक्षण खाते क्रीडा साहित्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात अनुदान मंजूर करते. पण या अनुदानाचा खरोखर लाभ होत आहे का? याचा विचार शिक्षण खाते करणार का? कारण मदान नसेल तर क्रीडा साहित्याचा उपयोगच काय? असा प्रश्न विद्यार्थी वर्गातून विचारला जात आहे. शाळेची इमारत बांधल्यानंतर शाळेभोवती संरक्षण िभत घातली जाते. या िभतीच्या आतच विद्यार्थ्यांना खेळावे लागते. शहरात शाळांच्या आजूबाजूला मोकळी जागा उपलब्ध असली तरीही जागा मालक या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना खेळण्यास मज्जाव करीत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी खेळावे तरी कुठे? असा प्रश्न समोर आला आहे. आज जिल्ह्य़ात पूर्वीप्रमाणे शाळांची स्थिती राहिलेली नाही. जिल्ह्य़ात ४ हजार ३४ शाळा आहेत. त्यापकी काही शाळांना स्वतचे मदान नाही तेव्हा त्या शाळेच्या विद्यार्थासाठीची सोय शेजारी उपलब्ध असलेल्या मदानावर अथवा उद्यानात करण्यात येते. मात्र शहारातील अनेक शाळा आहेत ज्यांच्याकडे मदान नाही त्या दुसरीकडे मदान असल्याचे दाखवत असल्यामुळे त्यांना मान्यता देण्यात येते. परंतु जिल्हा शिक्षण विभागाने तपासणी केली असता मदाना संदर्भातील स्थिती समाधानकारक असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्य़ात ९२ टक्के शाळांना मदाने उपलब्ध आहेत. दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षण अधिकारी
