News Flash

‘एमपीएससी’च्या संयुक्त परीक्षेचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

एमपीएससीने संयुक्त परीक्षेसाठी आपत्ती व पुनर्वसन विभागाकडे ‘नाहरकत प्रमाणपत्रा’साठी पत्रव्यवहार केला आहे.

|| देवेश गोंडाणे
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून हिरवा कंदील
नागपूर : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब च्या परीक्षेला राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन खात्याने हिरवा कंदील दिला असून या परीक्षेच्या तारखेचा चेंडू आता मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे.

राज्यात करोनाचा प्रभाव कमी होताच राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षा व प्रवेश परीक्षांच्या तारखांची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून रखडलेल्या एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब परीक्षेची तारीख राज्य सरकारकडून अद्यापही जाहीर करण्यात न आल्याने सरकारच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली जात आहे. एमपीएससीने संयुक्त परीक्षेसाठी आपत्ती व पुनर्वसन विभागाकडे ‘नाहरकत प्रमाणपत्रा’साठी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून परवानगी न मिळाल्याने अद्यापही परीक्षेची तारीख जाहीर केली नसल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात येत होते. आता आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने परीक्षेला हिरवा कंदील दिला असून परीक्षेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी आयोगाचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे वळते केले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या तारखेचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री घेणार आहेत. एमपीएससीची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही दोन वर्षांपासून मुलाखत न झाल्याने पुण्याच्या स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर ५ जुलैला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत  एमपीएससीच्या पदभरतीसंदर्भात विविध घोषणांचा पाऊस पाडला. मात्र, याला पंधरा दिवस उलटूनही संयुक्त परीक्षेच्या तारखेची घोषणा झालेली नाही. राज्य सरकार करोनाची स्थिती सध्या नियंत्रणात असतानाही परीक्षा घेत नसल्याने सरकारला आणखी किती बळी हवे आहेत, असा संतप्त सवाल विद्यार्थी प्रतिनिधी व स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशनचे उमेश कोर्राम यांनी उपस्थित केला आहे.

दुजाभाव का?

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच ‘नीट’ परीक्षेच्या तारखांची घोषणा केली. या परीक्षेला देशभरातून बारा लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. तर अकरावी प्रवेशासाठीही राज्यात २१ ऑगस्टला सीईटी परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्य मंडळाचे इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेले १६ लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. याशिवाय १० ते १३ जुलैला एसबीआय क्लर्क, ३१ जुलैला एसबीआय क्लर्क मुख्य परीक्षा, १८ जुलैला केंद्रीय लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी परीक्षा (जवळपास ४ लाख उमेदवार), २३ ते ३१ ऑगस्टला एनटीपीसीची परीक्षा होणार असून याशिवाय ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातही विविध परीक्षांचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यभर आणि देशपातळीवर विविध परीक्षा होत असताना फक्त एमपीएससीलाच सरकार परवानगी का देत नाही? असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.

संयुक्त परीक्षेच्या पत्रावर आमच्या विभागाने मान्यता दिली असून पुढील कार्यवाहीसाठी ते मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आले आहे. – विजय वडेट्टीवार, मंत्री मदत व पुनर्वसन.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 22, 2021 12:07 am

Web Title: mpsc exam combine exam chief minister court akp 94
Next Stories
1 मुंबईत ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचे काम दिलेल्या कंपनीला काम पूर्ण होण्याआधीच दुसरे कंत्राट; भाजपा आमदाराचा आरोप
2 गावांच्या योग्य पुनर्वसनामुळे वाघांना हक्काचा अधिवास !
3 मेडिकलकडून ‘एम्स’च्या प्रस्तावाला केराची टोपली!
Just Now!
X