शासन आदेशातील त्रुटीवर बोट ठेवून सवलत नाकारली शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देऊन शासन एकीकडे अनाथांना आधार देण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे केवळ शासनाच्या आदेशातील तांत्रिक त्रुटींवर बोट ठेवून मेडिकलमध्ये एमआरआय तपासणीसाठी त्यांच्याकडून शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे धक्कादायक चित्र पुढे आले आहे. शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) रुग्णांना एमआरआय तपासणी मोफत आहे, अनाथ मुले ही दारिद्रय़रेषेखाली येत असूनही केवळ आदेशात तसा उल्लेख नाही याचा फटका त्यांना बसत आहे. राज्यात १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये असून त्यातील निवडक रुग्णालयांमध्ये ‘एमआरआय’ तपासणीची सुविधा आहे. विदर्भात केवळ नागपूरच्या मेडिकलमध्ये हे यंत्र आहे. त्यामुळे राज्यातील विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांतील ‘बीपीएल’व इतर संवर्गातील अत्यवस्थ रुग्ण उपचाराकरिता मेडिकलला येतात. मेयोत ही सोय नसल्याने तेथील रुग्णही मेडिकलला पाठवले जातात. मार्च- २०१७ पर्यंत येथे स्वातंत्र्य सैनिक वगळता इतर सर्व रुग्णांकडून एमआरआय तपासणीचे शुल्क आकारले जात होते, परंतु वैद्यकीय संचालकांनी बीपीएल रुग्णांना हे शुल्क माफ केले. मात्र, येथे येणाऱ्या अनाथ आश्रमातील मुलांकडून एमआरआय तपासणीसाठी शुल्क आकारले जाते. मेडिकलच्या क्ष-किरणशास्त्र विभागाला दारिद्रय़रेषेखालील रुग्णांना असलेल्या सवलतीबाबत सांगितले असता ते अधिकारी शासनाच्या आदेशात अनाथ मुलांचा समावेश नसल्याचे सांगतात. देणगीतून मिळाले यंत्र खनिकर्म महामंडळासह इतर संस्थांनी दिलेल्या देणगीतून मेडिकलमध्ये ‘एमआरआय’ यंत्र सात वर्षांपूर्वी घेण्यात आले होते. या उपकरणावर अनाथ मुलांनाही मोफत तपासणी मिळायला हवी होती, परंतु त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. तपासणीसाठी रुग्णाकडून दोन हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. शासनाला प्रस्ताव देणार शासनाने बीपीएल रुग्णांना एमआरआय तपासणी नि:शुल्क केली असून त्यात अनाथ मुलांचा उल्लेख नाही. शासनाला या मुलांना मोफत तपासणी करण्याबाबत प्रस्ताव पाठवला जाईल. - डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल.
