विदर्भातील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांची जेईई, नीट परीक्षा पुढे ढकलता येणार नाही असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. पूर्व विदर्भात शेकडो गावांना पुराचा फटका बसला आहे. पुरामुळे जेईई आणि नीटसाठी तयारी केलेल्या १७ हजार विद्यार्थ्यांसमोर परीक्षा देण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची दखल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी घेतली. न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेत या पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढे ढकलता येईल का, अशी विचारणा राज्य व केंद्र सरकारला केली होती. यावर मंगळवारी सकाली तातडीनं सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हा दंडाधिकारी यांना परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार नसून राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) हीच योग्य संस्था असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं आहे. संपूर्ण परीक्षा पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं. पूराचा फटका बसणारे विद्यार्थी परीक्षा पुन्हा घेण्याची विनंती करु शकतात. पण ठरल्याप्रमाणे परीक्षा पार पडायल्या हव्यात असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. प्रवासात अडचण असल्याने परीक्षेसाठी हजर राहू न शकणारे विद्यार्थी सादरीकरण करु शकतात. पण परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी एनटीएच योग्य संस्था आहे. एनटीए जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ शकतं असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची आवश्यकता असते. पण, पूर्व विदर्भातील जवळपास १७ हजार विद्यार्थ्यांना पुरामुळे शेवटच्या क्षणी अभ्यासाची संधी मिळालेली नाही. शिवाय प्रवासासाठी वाहने नाहीत. अनेक विद्यार्थी पुरामुळे अडकले आहेत. परीक्षेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची व खाण्याची सोय होण्यात अनेक अडचणी आहेत. या परिस्थितीत जेईई आणि नीटची परीक्षा देणे शक्य नसल्याचे पत्र भिवापूर येथील एका विद्यार्थ्यांने उच्च न्यायालयाला लिहिले. या पत्राची न्यायालयाने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली आणि सोमवारी ऑनलाईन सुनावणी घेतली. न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष तातडीची सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला विचारणा केली. केंद्र सरकारचे वकील उल्हास औरंगाबादकर यांनी सांगितले की, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाला कोणत्याही निर्णयाचे पुरेसे अधिकार आहेत. राज्य सरकारचे वकील सुमंत देवपुजारी यांनी जेईई, नीट परीक्षा राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणामार्फत घेतली जाते. जिल्हा प्रशासन केवळ व्यवस्था आणि सुरक्षा पुरवण्याचे काम करते, असं सांगितलं.
