वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्याविरुद्ध चंद्रपूरच्या न्यायालयात अब्रूनुकसानीचा फौजदारी खटला दाखल केला आहे. खटला दाखल करून घ्यायचा की नाही, यावर न्यायालय उद्या (शुक्रवार) निकाल देणार असून खटला दाखल झाल्यास निरुपम यांना जामीन घ्यावा लागेल. पांढरकवडय़ातील वाघिणीला ठार मारण्याचा निर्णय वनविभागाने घेतला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या व वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश कायम ठेवला. वाघिणीला ठार मारल्यावर संजय निरुपम यांनी १० नोव्हेंबर २०१८ मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळी अभिनेत्री रूपाली गांगुली उपस्थित होत्या. यावेळी निरुपम यांनी मुनगंटीवार यांचे आंतरराष्ट्रीय प्राणी तस्करांशी संबंध असून त्यांच्यामुळे राज्यातील वनांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची मुनगंटीवार यांनी दखल घेऊन चंद्रपुरातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर अब्रूनुकसानीचा फौजदारी खटला दाखल केला. यावर गुरुवारी न्यायदंडाधिकारी कुळकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. मुनगंटीवार यांनी साक्षीदारांच्या कठडय़ात उभे राहून आरोपांची माहिती दिली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अर्जावर निर्णय राखून ठेवला असून ते शुक्रवारी निकाल देतील. मुनगंटीवार यांचा अर्ज स्वीकारल्यास निरुपम यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्यात येईल. त्यामुळे निरुपम यांना जामीन घ्यावा लागेल. मुनगंटीवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली. दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद अब्रूनुकसानीचा दावा दोन प्रकारे दाखल करता येतो. दिवाणी दावा आणि फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकते. फौजदारी अब्रूनुकसानीसंदर्भात भादंविच्या कलम ४९९ मध्ये व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून कलम ५०० मध्ये दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. भांदविच्या ५०० कलमांतर्गतच निरुपम यांच्याविरुद्ध खटला चालवून शिक्षा ठोठावण्याची विनंती मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
