जलजन्य आजार दिवसेंदिवस वाढत असतानाही हॉटेलमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या पाणी तपासणीचे कोणतेही अधिकार महापालिकेकडे नाही. दुसरीकडे, शहरात जलजन्य आजार वाढले तर सर्रास महापालिकेलाच दोषी धरले जात असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्यामुळे महापालिका प्रशासन त्यात काहीच करू शकत नाही. हॉटेल तपासणीचे अधिकार पूर्वी महापालिकेकडे असताना राज्य सरकारने हॉटेलवर कारवाईचे नाही, पण निदान तेथील पाण्याचे नमुने तपासण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावे, असा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो राज्य सरकारला पाठवला आहे. गेल्या काही दिवसात खाद्यपदार्थ आणि दूषित पिण्याच्या पाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्या असताना रस्त्यावर खाद्यपदार्थाची विक्री करणाऱ्या काही छोटय़ा विक्रेत्यांवर कारवाई केली असली तरी शहरातील मोठय़ा हॉटेलमध्ये तपासणीचे अधिकार मात्र नाही. छोटय़ा विक्रेत्याकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. शहरातील मोठय़ा हॉटेलची तपासणी करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला पूर्वी होते. आरोग्य निरीक्षकामार्फत प्रत्येक महिन्यात हॉटेलची तपासणी करून अस्वच्छता, दूषित अन्न व पाणी आढळून आल्यास दंडात्मक कारवाई केली जात होती. शहरातील हॉटेलची नोंदणी पालिकेकडे केली जायची. मात्र, शासनाने पालिकेकडून ही जबाबदारी काढून घेतली होती आणि ती अन्न व औषध प्रशासनाकडे सोपवली. अन्न व औषध प्रशासनाने मधल्या काळात कार्यवाही केली नसल्यामुळे लोकांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला त्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले होते. अन्न व औषध विभागात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्यामुळे नियमित हॉटेलची तपासणी होत नसल्याचे वास्तव आहे. मग जलजन्य आजार थांबवायचे तरी कसे, असा प्रश्न पालिकेच्या आरोग्य विभागासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कारवाईचे नाही पण किमान हॉटेलमधील पाण्याचे नमुने तपासण्याचे अधिकार तरी पालिकेला मिळावे, असे पत्र महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने राज्य शासनाला पाठवले आहे. शहरातील हॉटेल्सची नोंदणी करण्याचे स्वच्छता व अन्नाचे नमुने तपासण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप शासनाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. नागपूर शहराचा वाढता विस्तार बघता हॉटेलची संख्या वाढली आहे. शहरातील विविध भागात रेस्टॉरंट निर्मिती झाली असली तरी अन्न व औषध विभागाजवळ कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे ते कार्यवाही करूशकत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचे निर्देश आल्यास त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आरोग्य उपसंचालक डॉ. मिलिंद गणवीर यांनी सांगितले.
