मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आवाहन नागपूर : राज्यातील विविध शहरांमध्ये कचऱ्यांची समस्या तीव्र असली तरी कचरा साठवण्यासाठी जागा मिळणे अवघड झाले आहे. त्याऐवजी घनकचरा प्रक्रियेस जागा मिळेल. शहरातील कचरा साठवणे आता कालबा झाले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांडपाण्याचा पुनर्वापर व त्यातून उत्पन्न हा महापालिकांचा अजेंडा असायला हवा. घनकचरा व्यवस्थापन, शून्य टक्के कचरा, कचरा विलगीकरण, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती याला महापालिकांनी प्राधान्य द्यायला हवे. प्रत्येक शहराने इलेक्ट्रीक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करावी आणि विकास आराखडय़ाला महत्व द्यावे असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. १८ व्या राज्य महापौर परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महापौर परिषदेचे अध्यक्ष तथा मुंबईचे महापौर प्रा. विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर नंदा जिचकार, आमदार जोगेंद्र कवाडे, सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महापालिका आयुक्त रविंद्र ठाकरे आदी या वेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, एकविसाव्या शतकातील सर्वात मोठे आव्हान हे अस्तित्वाचे आहे. पुढील दहा-वीस वर्षांत जगाचे तापमान दोन डिग्रीने वाढणार असून त्याचा परिणाम जीवसृष्टी, दुष्काळ व पाणीटंचाई या रुपाने दिसेल. या संकटावर मात करण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता सांडपाणी व दळणवळण व्यवस्था शहरे प्रदूषित करणारी ठरेल. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाण्याचे विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. महापालिकांनी आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करुन शहराच्या शाश्वत विकासावर भर दिला पाहिजे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असल्यातरी शासनाने मदतीचे धोरण स्वीकारले आहे. गेल्या चार वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात विकास आराखडे मंजूर केले आहेत. याचा उपयोग महापालिकांनी विकासासाठी करावा. राज्यातील महापालिकांना बाराशे कोटीचा निधी देण्यात येत होता. तो ३२००कोटीपर्यंत गेला आहे. अतिरिक्त उत्पन्न वाढविल्यास अतिरिक्त उत्पन्नाच्या दहा टक्के निधी खर्च करण्याचा अधिकार महापौरांना देण्याची शासनाची तयारी आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि मनपा ही विकासाची दोन चाके असून परस्पर समन्वयाने त्यांनी कारभार चालवावा. महापालिका अधिकाऱ्याच्या बैठका घेण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. मात्र यात सुसूत्रता असावी. अधिकार, क्षमता व मर्यादा समजून घेऊन शहराचा शाश्वत विकास करण्याचा सल्ला यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला. महापौर परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर म्हणाले की, महापालिकांचे जुने कायदे बदलून महापौरांना आर्थिक, प्रशासकीय अधिकार देण्यात यावे. राज्यातील सर्व महापौरांच्यावतीने मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. महापौर नंदा जिचकार यांना शहरातील विविध प्रकल्पाची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन दयाशंकर तिवारी यांनी केले तर आभार रणजीत चव्हाण यांनी मानले. बैठकीनंतर सर्व महापौरांनी नागपुरातील विविध विकास कामांना भेट देऊन माहिती घेतली. तसेच महापालिका मुख्यालयातील ‘सिटी ऑपरेशन सेंटर’, रेशीमबागमधील कविवर्य सुरेश भट सभागृह, दीक्षाभूमी आणि अंबाझरी परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारकाला भेट दिली. महापौर अधिकारावर चर्चा परिषदेला २३ महापौरांनी येण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, १९ जणांनी हजेरी लावली व त्यातील १९ जण भाजपाचे होते. दुपारी विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विविध महापालिकेतील विकास कामासोबत महापौरांच्या अधिकारावर चर्चा झाली. महापौरांच्या आदरातिथ्य भत्ता वाढवावा, आयुक्तासह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकार मिळावे, आमदार- खासदार निधीप्रमाणे प्रोत्साहन निधी मिळावा आदी विषयावर चर्चा झाली. उपस्थित महापौर पनवेलच्या कविता चौतमोल, मिरा भाईंदरच्या डिंपल मेहता, सांगली मिरज कुपवाडच्या संगीता खोत, चंद्रपूरच्या अंजली घोटेकर, अमरावतीचे संजय नरवणे, लातूरचे सुरेश पवार, सोलापूरच्या शोभा बनशेट्टी, पिंपरी-चिंचवडचे राहुल जाधव, मालेगावचे शेख रशीद शेख शफी, भिवंडी निजामपूरचे जावेद गुलाम मोहम्मद दळवी, नाशिकच्या रंजना भानसी, नवी मुंबईचे जयवंत सुतार, परभणीच्या मिना बरपुडकर, जळगावच्या सीमा भोळे, कोल्हापूरच्या शोभा बोंदे, वसई विरारचे रूपेश सुदाम जाधव, पुण्याच्या मुक्ता टिळक, अकोल्याचे विजय अग्रवाल उपस्थित होते.
