नागपूर : भाजपचे नेते व राज्य इमारत बांधकाम कामगार मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ऊर्फ मुन्ना यादव याने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच्या याचिकेवर न्या. जस्ती चेलमेश्वर आणि न्या. संजय कौल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर नागपूर पोलिसांना नोटीस बजावली व तात्पुरता जामीन मंजूर केला. दोन गटातील वादातून झालेल्या संघर्षांत धंतोली पोलिसांनी मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात करण, अर्जुन, जगदीश यादव यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते, तर लक्ष्मी यादव व सोनू यादवला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर करण व अर्जुन हे पोलिसांना शरण आले. त्यानंतर मुन्ना यादव यांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला. तेव्हापासून मुन्ना यादव व भाऊ बाला यादव हे फरार आहेत. दरम्यान, प्रकरणाचा तपास धंतोली पोलिसांकडून काढून गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला. गुन्हे शाखेने मुन्ना यादव व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्धचे खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम वगळले. केवळ मारहाण करून गंभीर दुखापत करण्याच्या कलमांतर्गत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर परिस्थिती बदलल्याचे कारण सांगून मुन्ना यादव व बाला यादव यांनी अटकपूर्व जामिनाकरिता सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, सत्र न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर यादवांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्या अर्जावर ६ एप्रिलला न्या. विनय देशपांडे यांनी या प्रकरणात यादवविरुद्ध गंभीर ताशेरे ओढत जामीन नाकारला. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यादव यांच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
