तपास अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी राज्य इमारत बांधकाम कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ऊर्फ मुन्ना यादव यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध दाखल असलेला खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्य़ात दोषारोपपत्र दाखल करताना गुन्हे शाखेने खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम वगळले. या निर्णयाला मंगल यादव गटाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले असून त्यावर मंगळवारी न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष होईल. २१ ऑक्टोबर २०१७ ला भाऊबीज असताना मंजू यादव या मंगल यादव यांच्याकडे आलेल्या होत्या. त्यावेळी मुन्ना यादवची मुले करण व अर्जुन हे परिसरात फटाके उडवत होते. त्यावेळी वाद झाला आणि करण व अर्जुन यांनी मंजू यादव यांना हाणामारी केली. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबातील भांडण विकोपाला गेले व मुन्ना यादव, बाला यादव यांनी आपल्या साथीदारांच्या मदतीने तलवारीने हल्ला केला. या प्रकरणात धंतोली पोलिसांनी मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर राजकीय दबावातून मंगल यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्धही पोलिसांनी मारहाणीचा गुन्ह्य़ाला खुनाच्या प्रयत्नाचा रंग दिला. या प्रकरणात करण, अर्जुन, जगदीश यादव यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते, तर लक्ष्मी यादव व सोनू यादवला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर करण व अर्जुन हे पोलिसांना शरण आले. मुन्ना यादव यांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तेव्हापासून मुन्ना यादव व भाऊ बाला यादव हे फरार आहेत. दरम्यान, प्रकरणाचा तपास धंतोली पोलिसांकडून काढून गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. गुन्हे शाखेने मुन्ना यादव व त्याच्या कुटुंबीयांविरुद्धचे खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम वगळले व केवळ मारहाण करून गंभीर दुखापत करण्याच्या कलमांतर्गत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर मुन्ना यादव व बाला यादव यांनी अटकपूर्व जामिनाकरिता सत्र न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, सत्र न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर यादवांचा जामीन अर्ज फेटाळला. आता मुन्ना यादव उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनाकरिता अर्ज करण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वीच मंगल यादव यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल करून मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध असलेले भादंविचे ३०७ हे कलम वगळण्याला आव्हान दिले. राजकीय दबावातून खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा वगळला मुन्ना यादव हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असून पोलिसांवर दबाव टाकून दोषारोपपत्र दाखल करताना खुनाच्या प्रयत्नाचे कलम हटवण्यात आले. तपास पूर्णत: दबावात करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित तपास अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, मुन्ना यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध पुन्हा ३०७ कलम लावून तपास सीआयडी किंवा सीबीआयकडे वर्ग करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
