मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य अब्दुल वहाब पारेख यांचा इशारा

केंद्र सरकारने मुस्लीम समाजासाठी केलेला तिहेरी तलाकबाबतचा कायदा समाजातील धर्मगुरूंना विश्वासात न घेता तयार केला आहे. त्यामुळे या कायद्याला मुस्लीम महिलांनी विरोध केला आहे. ज्या महिलांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे, त्या मुस्लीम समाजाच्या प्रतिनिधी नसल्याचे सांगत या कायद्याच्या विरोधात २० मार्चला संघभूमीत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य अब्दुल वहाब पारेख यांनी दिली.

तिहेरी तलाक संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात नसल्याचे सांगत अब्दुल पारेख म्हणाले, केंद्र सरकारने  तिहेरी तलाकबाबतच्या कायद्याची निर्मिती मुस्लीम समाजातील धर्मगुरूंना विश्वासात घेऊन करणे गरजेचे होते. मात्र, सरकारने केवळ राजकीय स्वार्थ ठेवत या कायद्याची निर्मिती केली आहे. या कायद्यामध्ये ज्या काही अटी आहेत त्या समाजातील महिलांवर आणि पुरुषांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. मुस्लीम समाजातील काही महिलांनी या कायद्याचे समर्थन केले असले तरी त्या महिलांचा या कायद्याविषयी अभ्यास नाही किं वा त्या धर्माच्या प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला असू शकत नाहीत, असेही पारेख म्हणाले.

या कायद्यामध्ये अनेक चुका आहेत. त्या दुरुस्त करून त्यावर पुन्हा लोकसभेत चर्चा व्हावी आणि त्यानंतर राज्यसभेत तो आणला जावा. मुस्लीम समाजाच्या विवाह परंपरेमध्ये काही पारंपरिक पद्धती आहे आणि त्याचा धर्मग्रंथात समावेश आहे. त्यामुळे  धर्मगुरूंना विश्वासात घेऊन या कायद्याची निर्मिती करून अंमलबजावणी करण्यात आली असती तर मुस्लीम समाजाने त्याचे स्वागत केले असते.  मात्र सध्या जो कायदा केला आहे त्यात अनेक विवाहांच्या संदर्भात जाचक अटी असल्यामुळे त्याला आमचा विरोध आहे. हा विरोध आता देशभरात विविध ठिकाणी रस्त्यावर येऊन मुस्लिम समाजाच्या महिला करणार असल्याचे पारेख यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने या संदर्भात समिती स्थापन करावी आणि त्या समितीत मुस्लिम समाजातील धर्मगुरूंचा समावेश करावा, असेही पारेख म्हणाले.

२० मार्चला  तिहेरी तलाक कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम महिलांची कस्तुरचंद पार्क येथून  रॅली निघणार असून त्यात हजारो महिला सहभागी होतील. संविधान चौकात समारोप होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. पत्रकार परिषदेला नुराती ऊपमीर, अब्दुल मसुद आदी उपस्थित होते.

पेन्शनचे स्वागत

तिहेरी तलाकच्या विरोधात सातत्याने लढा देणारे संघटन राष्ट्रीय मुस्लीम राष्ट्रीय मंचने  तिहेरी तलाकग्रस्त महिलांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली असल्याचे विचारताच पारेख यांनी त्यांच्या योजनेचे स्वागत केले. मुस्लीम समाजातील गोरगरीब किंवा अन्यायग्रस्त महिलांसाठी सरकार किंवा राष्ट्रीय मुस्लीम मंच संघटना सकारात्मक काम करीत असेल तर त्याला आमचा विरोध नाही.