मुस्लिम हक्क संघर्ष समितीचे मत देशातील मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्यामुळे मुस्लिम समाजातील सामाजिक कार्य करणाऱ्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन सामाजिक लढा उभा करण्याची गरज आहे, असे मत मुस्लिम हक्क संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. सच्चर अहवाल, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग व डॉ. महेमुदूर्रहमान समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुस्लिमांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती सर्वसामान्य जनतेसमोर आली आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून शासनाचे मुस्लिमांबाबतचे धोरण अतिशय संकुचित प्रवृत्तीचे झालेले आहे. त्यात अल्पसंख्याकांची शिष्यवृत्ती रोखणे, गोमांस व्यवसायातून मुस्लिम समाजातील तरुणांना बेरोजगार करणे अशा विविध प्रकारे शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मुस्लिमांना जाणूनबुजून मागासले ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. आघाडी शासनाच्या काळात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करण्याचे पाप युती शासनाने केले आहे, असे समितीने म्हटले आहे. मुस्लिम आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले शैक्षणिक आरक्षणही फडणवीस सरकारने रद्द करून मुस्लिम द्वेष जाहीर केला. कधी देशद्रोहाच्या नावाखाली, कधी दहशतवादाच्या नावाखाली तरुणांना वर्षांनुवर्षे तुरुंगात डांबून त्यांच्या पिढय़ान्पिढय़ा नष्ट करण्याचे काम प्रशासनाकडून झालेले आहे आणि होत आहे. नेहमी कही विशिष्ट घटकांकडून मुस्लिमांना पाकिस्तानात पाठवण्याची भाषा वापरून मुस्लिम समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासर्व बाबींचा एकूण विचार करता मुस्लिम समाजातील धार्मिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील विचारवंतांनी एकत्रित येऊन आपला अहंकार वैयक्तिक द्वेष बाजूला ठेवून समाजहितासाठी सामाजिक लढा उभारण्याचा निश्चय करावा, हाच उद्देश ठेवून मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती आणि राष्ट्रीय मुस्लिम हक्क संघर्ष समितीने मुस्लिम आरक्षणासाठी व मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी महाराष्ट्रभर लढा उभारण्याचा निश्चय केला आहे. यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेला मुश्ताक कुरैशी, फिरोजखान पठाण, बशीर शेख, अ‍ॅड. रफिक शेख, जावेद शेख, रमीज शेख, कलीम शेख आणि रऊफ शेख आदी उपस्थित होते.
