महापालिकेत सत्ताधारी विरुद्ध महाआघाडी संघर्ष पेटणार; कर्जाची राज्यसरकारकडून हमी नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा कर्तव्यकठोर आयुक्त नेमून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सत्ताधारी भाजपवर अंकुश ठेवला असतानाच दुसरीकडे महापालिकेच्या नागनदी प्रदूषणमुक्त योजनेच्या कर्जाची हमी घेऊन दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. मात्र हे करताना सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या समन्वय समितीतून महापौरांसह भाजपच्या स्थानिक आमदारांनाही बाहेर ठेवले आहे. भाजपने सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. महापालिकेत सत्ताधारी विरुद्ध महाआघाडी संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. नागनदी प्रदूषणमुक्तीची घोषणा भाजप नेते व विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली असून केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या योजनेतून या कामासाठी २४१२.६४ कोटी रुपयांचा प्रस्तावही मंजूर करून घेतला आहे. ही रक्कम केंद्र सरकार कर्ज स्वरूपात उभारणार असून त्यात राज्य सरकारचा वाटा ४०३.९ कोटी (कर्जाच्या रकमेच्या २१.६६ टक्के) रुपये इतका आहे. या कर्जाची हमी घेण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मात्र प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेत समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीत राष्ट्रवादीचे नेते व गृहमंत्री अनिल देशमुख, काँग्रेस नेते व क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार आणि सेनेचे युवा नेते व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव राहणार आहेत. महापौर किंवा शहरातील भाजपच्या एकाही आमदाराचा या समितीत समावेश नाही. सत्ताधारी भाजपला एकप्रकारे या प्रकल्पापासून दूर ठेवण्याचा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न यातून दिसून येतो. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने या समन्वय समितीचा तीव्र विरोध केला आहे. मंगळवारी राज्य सरकारने आयुक्तपदावर कर्तव्यकठोर अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करून भाजपकडे असलेल्या महापालिकेवर अप्रत्यक्षरित्या अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी नागनदी प्रदूषणमुक्ती प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून हद्दपार केल्याने भाजप संतापली आहे. महापौरांनाही वगळण्यात आले आहे. शिवाय ज्यांच्या मतदारसंघातून नागनदीची सुरुवात होते आणि संपते तेथील आमदारही या समितीत नाही. ही समिती केवळ राजकीय हेतू ठेवून स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी जेएनएनयूआरएम, अमृत योजना, पंतप्रधान आवास योजना या राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहेत. या प्रकल्पासंदर्भात अशाप्रकारची समिती स्थापन करण्यात आली नव्हती. विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असताना व त्यांनी केंद्रातून त्याला मंजुरी आणली असताना त्यांचाही समावेश या समितीत न करणे हे अयोग्य आहे, असा आरोप भापचे शहर अध्यक्ष व पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी महापालिकेत पत्रकार परिषदेत केला. ‘‘नागनदी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेतील समन्वय समिती तयार करताना महाविकास आघाडीने त्यात जाणीवपूर्वक राजकारण केले. याचा विकास कामावर परिणाम होईल. त्यामुळे या समितीला आमचा विरोध आहे.’’ - प्रवीण दटके, ज्येष्ठ नगरसेवक व शहर अध्यक्ष भाजप.
