दोन निवडणुकांमुळे प्रशासनापुढे प्रश्न शिक्षक आणि त्यापाठोपाठ होणाऱ्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या एकूण १५ हजारांवर कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव हा स्थानिक प्रशासनापुढे महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे. शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक ३ फेब्रुवारीला होणार असून त्यासाठी अधिकृतरित्या ६८० कर्मचारी तर महापालिकेची निवडणूक २१ फेब्रुवारीला होणार असून त्यासाठी १४ हजार कर्मचारी लागणार आहे, हे येथे उल्लेखनीय. निवडणुका म्हटलं की महसूल कर्मचारी, महापालिकेचे कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा प्रथम विचार केला जातो व त्यानंतर इतर सरकारी कार्यालयांचा विचार होतो. यंदा फेब्रुवारीमध्ये दोन निवडणुका आहेत. शिक्षक मतदारसंघासाठी सर्व प्रथम म्हणजे ३ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून नागपुरात ४३ मतदान केंद्रासह संपूर्ण पूर्व विदर्भात १२४ केंद्र राहणार आहे. नागपूरचा विचार केला तर १३६ कर्मचारी आणि त्याला मदत करणारा कर्मचारी वर्ग त्यात जोडला तर २०० कर्मचाऱ्यांची गरज भासते. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा व्याप याही पेक्षा मोठा आहे. गत वर्षी २४०० मतदान केंद्र होते यंदा ही संख्या तीन हजारांवर जाण्याची शक्यता असून १४ हजारांवर कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. मतदान आणि इतर प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर महापालिकेसाठी सुमारे १५ हजार कर्मचारी लागण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जाते. सध्या महसूल असो किंवा महापालिका येथेच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. एकापेक्षा जास्त विभागाचे काम एका कर्मचाऱ्यांना करावे लागत आहे. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि सेवा हक्क कायद्याची त्यांच्यावर टांगती तलवार आहे. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात सहभागी करू नका, असे न्यायालयाचे निर्देश आहे. सध्या परीक्षांचा काळ आहे. त्यामुळे शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवा कशी घ्यावी हा प्रश्नच आहे. शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक सहा जिल्ह्य़ात आहे. त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्य़ातून कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून घेतला जाईल. पण महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव करायची कशी? असा सध्यातरी प्रश्न आहे. आचारसंहितेची अंमलबजावणी, विविध भरारी पथके, निवडणूक निरीक्षकांच्या दिमतीला असणारा कर्मचारी वर्ग, मतदानाच्या दिवशी लागणारे कर्मचारी आणि प्रत्यक्ष मतमोजणीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, अशा विविध पातळीवर कर्मचाऱ्यांची गरज भासते. निवडणुकीच्या कामात कुठलीही चूक ही संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम करणारी ठरते. त्यामुळे या कामात सहभागी होण्यास कर्मचारी इच्छुक नसतात. या पाश्र्वभूमीवर विचार केला तर इतक्या मोठय़ा प्रमामात मनुष्यबळाची जुळवाजुळव करणे प्रशासनासाठी अवघड बाब ठरते. शिक्षक मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी व विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी सांगितले की, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी लागणारे मनुष्यबळ सहा जिल्ह्य़ातून उपलब्ध केले जाईल. त्यासाठी विशेष अडचण येणार नाही.
