नाव वगळण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांचे स्मारक असलेल्या स्मृती मंदिर परिसराच्या विकासासाठी महापालिकेकडून निधी देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेतून नाव वगळण्याची संघाची विनंती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे संघ प्रतिवादीमध्ये कायम राहणार आहे. भाजपची महापालिका, राज्य व केंद्रात सत्ता आहे. संघाचे मुख्यालय नागपुरात आहे. त्यांच्या अखत्यारितील रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरातील अंतर्गत रस्ते आणि सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी महापालिका स्थायी समितीने १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले. यावर आक्षेप घेत नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनुसार, संघ नोंदणीकृत नाही. शिवाय महापालिकेच्या नियमानुसार जनतेच्या पैसा हा विकास कामांवरच खर्च केला जावा असा नियम आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाने नियम डावलून नगरसेवकांचा विरोध असतानाही नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेच्या अंतर्गत विकासाकरिता निधी मंजूर केला. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यानंतर संघाने स्मृती मंदिर हे श्रद्धास्थान असल्याची माहिती दिली. तसेच स्मृती मंदिराचे व्यवस्थापन डॉ. हेडगेवार स्मारक समितीतर्फे बघण्यात येत असून त्याच्याशी संघाचा संबंध नसल्याने संघाला प्रतिवादी म्हणून वगळण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. परंतु ही विनंती न्यायालयाने फेटाळली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले, संघातर्फे अ‍ॅड. अजय घारे आणि सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
