उच्च न्यायालयाचे विवाहावर शिक्कामोर्तब स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही समाजातील जातीभेदाची मूळ अधिकच खोलवर जात असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आलेल्या एका प्रकरणातून स्पष्ट होते. इतर मागासवर्गीय समाजातील एका तरुणाने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलीशी प्रेमविवाह केला. मात्र, आईवडिलांनी त्याला विरोध करून मुलीला सून म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिल्यावर मुलानेही नंतर ‘यू-टर्न’ घेतला. मात्र, कायदेशीर लढय़ात मुलीला न्याय मिळाला. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विवाहावर शिक्कामोर्तब केले. सहा वर्षांपूर्वी इतर मागासवर्गीयातील प्रशील आणि अनुसूचित जातीतील विशाखा (नावे बदललेली) दोघांमध्ये मैत्री झाली. त्याचे रूपांतर प्रेमात झाले. प्रशीलने कुटुंबीयांना विश्वासात न घेता विशाखाची नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. तिला घेऊन तो घरी आला. मात्र त्याचे आईवडील व बहिणीने विशाखाला ती पर जातीची असल्याच्या कारणावरून सून म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला व तिला घरातून हाकलून लावले. मुलावरही तिच्यापासून विभक्त होण्यासाठी दबाव टाकला. त्याने न्यायालयात धाव घेतली. विशाखाच्या दबावात नोंदणी विवाह केल्याचे सांगून विवाह अवैध घोषित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रशीलचा दावा फेटाळत हा विवाह वैध ठरविला. उच्चशिक्षित कुटुंब! मुलगा व त्याचे कुटुंबीय उच्चशिक्षित आहेत. मुलगा हा एका खासगी कंपनीत मोठय़ा हुद्यावर आहे. तर मुलगी वकील आहे. उच्चशिक्षितांमध्ये जर जातीभेद पाळला जात असेल, तर समाजाकडून काय अपेक्षा करता येईल, अशी प्रतिक्रिया प्रकरणातील वकिलांनी व्यक्त केली.
