उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा, आदिवासी विकास विभाग नागपूर : आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत उघडकीस आलेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीवर आतापर्यंत किती खर्च झाला, यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. आदिवासी विकास महामंडळात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने १५ एप्रिल २०१४ ला सेवानिवृत्त न्या. एम.जी. गायकवाड समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दीड वर्षांपूर्वी अहवाल सादर केला. त्यात घोटाळा प्रकरणातील संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करून कारवाईची दिशा सुचवण्यासाठी पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन करण्यात आली. करंदीकर समितीने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेला अहवाल ५ मार्च २०१८ रोजी मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक व्यवस्थापक शालिग्राम घारटकर यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेत न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालालाच आव्हान दिले. या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाचे सचिव व महामंडळाला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आज सोमवारी प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, न्या. गायकवाड समितीच्या तपासात अनेक त्रुटी आहेत. समितीने कार्यकाळाच्या शेवटी काम केले असून न्या. गायकवाड वगळता इतर सदस्यांनी समितीमध्ये विशेष कार्य केले नाही. त्यामुळे समितीचा अहवालाच संशयास्पद असल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने न्या. गायकवाड समितीवर किती खर्च झाला, याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
