तीन आठवडय़ांत अहवाल सादर करा उच्च न्यायालयाचे वाहतूक पोलीस उपायुक्तांना आदेश शहरात शिकवणी वर्गाचे पीक आले असून कोणत्याही वर्गाची स्वत:ची वाहनतळ व्यवस्था नाही. त्यामुळे मुले रस्त्यांवर वेडीवाकडी वाहने लावतात आणि तासनतास उभे राहतात. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेला अडथळा निर्माण होतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शिकवणी वर्ग हे शाळा, महाविद्यालय परिसरातच हलविण्यात यावेत किंवा त्यांची स्वतंत्र वाहनतळ व्यवस्था असावी, असा प्रश्न गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उभा राहिला. त्यावर न्यायालयाने शिकवणी वर्गासंदर्भात धोरण ठरविण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. परंतु शिकवणी वर्गाच्या वाहनतळाचा विषय महत्त्वाचा असून वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत शहरातील शिकवणी वर्गातील वाहनतळ व्यवस्थेचा अभ्यास करावा आणि तीन आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. शिकवणी वर्गाला जात असताना एका पंधरा वर्षीय मुलाच्या हातून अपघात झाला. या अपघातात एक महिला मृत्यू पावली. या प्रकरणात बालक हक्क, संरक्षण आणि पुनर्वसन कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. आता त्याच्याविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामुळे मुलाच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून आरोपपत्र दाखल करण्याला आव्हान दिले होते. हा विषय अतिशय व्यापक असून त्याच्यावर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून चर्चा होण्याची गरज आहे, असे विचार व्यक्त करून न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची वेळोवेळी सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी प्रादेशिक परिवहन विभागाने अठरा वर्षांखालील मुलांना ५० सीसीच्या वाहनाचेच परवाने देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयीन मित्रांनी शाळेमधील शिक्षकच शिकवणी वर्ग घेतात. त्यामुळे शिकवणी वर्ग शाळा व महाविद्यालय परिसरात स्थलांतरित करण्यात यावे. तसेच शहरातील बहुतांश शिकवणी वर्गाकडे त्यांची स्वत:ची वाहनतळ व्यवस्था नाही. त्यामुळे शिकवणी वर्गासमोर संध्याकाळच्या सुमारास शेकडो विद्यार्थी वाहने घेऊन उभी असतात. त्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो, या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावर न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना हे निर्देश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
