17 October 2019

News Flash

सुगतनगरमधील १८ बंगले पाडणार

आरमोर्स बिल्डर्सच्या बांधकामाला संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

संग्रहीत छायाचित्र

आरमोर्स बिल्डर्सच्या बांधकामाला संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

नागपूर : सुगतनगर येथे आरमोर्स बिल्डर्सच्या टाऊनशीपमधील १८ बंगल्यांमध्ये अनधिकृत बांधकाम केले आहे. या बांधकामांना संरक्षण देण्याची रहिवाशांची विनंती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. यामुळे टाऊनशीप जमीनदोस्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उच्चदाब वीज वाहिनीच्या तारेतून विजेचा धक्का लागल्याने सुगतनगर परिसरात दोन चिमुकल्या भावांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शहरातील उच्चदाब वीज वाहिनीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. हा विषय गांभीर्याने घेऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने सात सदस्यीय समिती नेमली. या समितीसह वेगवेगळया वकिलांनी आतापर्यंत चार अहवाल सादर केले. त्यात आरमोर्स बिल्डर्सच्या टाऊनशीपमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने १२ सप्टेंबरला रहिवाशांना नोटीस बजावून अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस बजावली. या नोटीसला रहिवाशांनी आव्हान दिले. त्यांच्या अर्जावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेची नोटीस कायम ठेवली. त्यामुळे टाऊनशीपमधील

अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यापैकी आठ जणांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक आणि नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.

शहरात तीन हजारांवर अनिधकृत बांधकामे

अभ्यास समितीने १२६ उच्चदाब वाहिनीच्या फिडर्सचा अभ्यास केला असून ३ हजार ९३४ परिसरांमध्ये वीज नियमांचे उल्लंघन दिसून आले असून त्यापैकी ३ हजार १०० निवासी वस्त्या आहेत. तर ६५० व्यावसायिक व १२२ औद्योगिक ठिकाण असल्याची धक्कादायक माहिती या सर्वेतून स्पष्ट झाली आहे. आरमोर्सनंतर या बांधकामांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

आरमोर्स बिल्डर्सच्या सुगतनगर येथील टाऊनशिपवर कारवाई करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. पण, नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी सायंकाळपर्यंत हे प्रकरण सुरू होते. उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर सायंकाळी ५ वाजता अतिक्रमणविरोधी पथक कारवाईसाठी सुगतनगरमध्ये गेले होते. सायंकाळपर्यंत एका घरावर कारवाई करण्यात आली. उद्या, मंगळवारी नियमित कारवाई करण्यात येईल.

– अशोक पाटील, सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण विरोधी विभाग.

First Published on September 17, 2019 1:17 am

Web Title: nagpur bench order to demolish 18 bungalows in sugat nagar zws 70