भाजप सदस्य आघाडीवर शहरातील जनतेचे प्रश्न महापालिकेच्या सभागृहात मांडून त्यांचे निराकरण करणे, हे नगरसेवकांचे कर्तव्य ठरते. मात्र, एकदा निवडून गेल्यावर लोकांशी आपले काही देणे-घेणे नाही, अशा तोऱ्यात गेल्या काही वर्षांत नगरसेवक वावरतात. त्याचा प्रत्यय महापालिका सभागृहात गेल्या सहा महिन्यात आला असून केवळ १५१ नगरसेवकांपैकी २२ नगरसेवकांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. उर्वरितांनी ‘मौनीबाबां’ची भूमिका वठवली. यात भाजपच्या सदस्यांची संख्या जास्त आहे. महापालिकेत तिसऱ्यांदा भाजपची एकहाती सत्ता आली. महापालिकेच्या इतिहासात भारतीय जनता पक्षाचे १०८ नगरसेवक निवडून आले. निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी लोकांना अनेक आश्वासने दिली. स्वच्छ नागपूरपासून तर स्मार्ट सिटीपर्यंतचा त्यात समावेश होता. मात्र, निवडून आल्यावर प्रभागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सभागृहात मांडण्याचे काम नगरसेवकांना करता आले नाही. सर्वसाधारण सभेत सदस्यांना बोलण्याची संधी असते. सभेची कार्यक्रम पत्रिका तयार करताना नगरसेवकांकडून प्रश्न मागविले जातात. त्यावर सभागृहात चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक सदस्य सभागृहात मौन पाळतात. याचा प्रत्यय गेल्या सहा महिन्यातील सभेतून आला.प्रशासनाकडून प्राप्त माहितीनुसार वरील काळात झालेल्या सभेत केवळ २२ नगरसेवकांनीच प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे अनेकजण केवळ हजेरी लावण्यासाठी म्हणून सभागृहात येतात की काय असे आता वाटू लागले आहे. यावेळी महापालिकेत अनेक विविध राजकीय पक्षाकडून बहुतांश नवीन सदस्य निवडून आल्यामुळे त्यांना कामकाजाची माहिती करून घेण्यासाठी एक ते दीड महिन्याचा काळ लागला. मात्र, त्यानंतरच्या सभेतही बोलणाऱ्यांची संख्या अत्यल्पच होती. राष्ट्रवादीचा १ आणि शिवसेनेचे २ सदस्य आहेत, मात्र त्याचे अस्तित्व नगण्यच आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष या पदांवर असताना बोलण्याची संधी मिळत नाही, पण अन्य वेळी नगरसेवक म्हणून त्यांना आपापल्या वस्त्यांमधील समस्या मांडण्याची संधी असते. १ जानेवारी २०१२ ते ३० एपिल २०१६ या कालावधीत झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये ८७ सदस्यांनी सभागृहात एकही लेखी प्रश्न मांडलेला नव्हता. भारतीय जनता पक्षाने वर्षभरातील नगरसेवकांच्या कामासंबंधी ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार करण्यात येणार असल्याचे सुरुवातीला जाहीर केले होते. त्यामुळे या ‘रिपोर्ट कार्ड’मध्ये किती नगरसेवकांना पक्षाकडून तंबी दिली जाते हे येणाऱ्या काळात समोर येणार आहे. एकावेळी १० सदस्यच प्रश्न विचारू शकतात सर्वसाधारण सभेत एकावेळी १० सदस्यच प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्यामुळे प्रत्येकाला संधी मिळेलच असे नाही. सदस्यांनी त्यांच्या प्रभागातील समस्या प्रशासनाकडे मांडल्या तर त्या माध्यमातून सोडवल्या जातात. सहा महिन्यात केवळ २२ सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले असले तरी अजून वर्ष पूर्ण व्हायचे आहे. - संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेता , महापालिका
