गैरव्यवहार चौकशी अहवालावरील चर्चा टाळण्यासाठी महासभा रद्द निवडणूक चार महिन्यांवर आली असताना महापालिकेतील घोटाळे आणि आर्थिक स्थितीबाबत सातत्याने नकारात्मक प्रसिद्धी मिळत असल्याने सत्ताधारी भाजप चिंतित असून, रस्ते डांबरीकरणातील गैरव्यवहार चौकशी अहवालावरील चर्चा टाळण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यातील महासभा रद्द करण्यात आली. शहरातील रस्त्यांवर पहिल्याच पावसाने खड्डे झाले. डांबरीकरणानंतर काही महिन्यात रस्त्यांवरील खडी उखडल्याने जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झाला. विरोधी पक्षाला देखील यामुळे आणखी एक मुद्दा मिळाला. त्यामुळे नाईलाजाने खड्डय़ांच्या चौकशीसाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली, परंतु ही समिती म्हणजे केवळ फार्स असल्याचे लक्षात आले. कारण या समितीतील एक-दोन सदस्य सोडल्यास कुणीही रस्त्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी फिरकले नाहीत. तसेच जे काही सदस्य गेले, त्यांना रस्त्यांवरील खड्डे दिसले नाहीत. जनतेला रस्त्यांतून वाट काढावी लागत असताना चौकशी समितीला खड्डे दिसत नसल्याने जनता क्षुब्ध झाली. चौकशी समिती स्थापन करून प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न महापौरांनी केला, परंतु खड्डे समितीच्या असल्या व्यवहाराने उलटे झाले आणि महापालिकेची बदनामी झाली. समितीने अहवाल देण्यास बराच विलंब केला. त्या अहवालात कुणालाही दोषी धरण्यात आले नसल्याचे वृत्त बाहेर आले. त्यामुळे रस्ते तयार करणाऱ्या कंत्राटदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत असल्याचा संदेश गेला. महापालिकेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या महासभेत अहवाल सादर करण्यात येणार होता, परंतु सत्ताधारी ते करू शकले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे काढले. त्यानंतर पुढील महिन्यातील महासभेत अहवाल सादर करण्यात येईल. सत्ताधारी भाजपकडून सांगण्यात आले. मात्र, अहवाल सादर झाल्यानंतर आरोपांच्या फैरी झडतील आणि पुन्हा नकारात्मक प्रसिद्ध मिळेल, असे वाटून सप्टेंबर महिन्यातील महासभा घेण्यात आलेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वसाधारण सभा (महासभा) हे महत्त्वाचे अंग आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या वॉर्डातील, प्रभागातील प्रश्न मांडता येतात. चर्चेतून जनतेच्या समस्या सोडवण्यास मदत होते. त्यासाठी दर महिन्याला किमान एक सभा आयोजित करण्यात येते. महापालिकेची निवडणूक समोर असताना अधिकाधिक प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी महासभा न घेण्याचा करंटेपणा करण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षाने महासभा घेण्याचे टाळून नगसेवकांचा जनतेचे प्रश्न मांडण्याचा हक्क हिरावला आहे. सत्ताधारी भाजपला विविध प्रयत्न करूनही आर्थिक स्थितीचा मुद्दा आणि विविध घोटाळ्यांच्या मुद्यांवरून नकारात्मक प्रसिद्धी मिळत आहे. आणखी वाभाडे काढले जाऊ नये म्हणून निवडणुकीचे वेध लागलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी चालू महिन्यातील महासभा रद्द केली. जनतेचे प्रश्न लोकप्रतिनिधींना मांडण्याचे माध्यम असलेली महासभा घेण्यात आली नसल्याबद्दल विचारले असता दर महिन्याला महासभा बंधनकारक नसल्याचे महापालिका सचिव संजय दुबे म्हणाले. काही कारणास्तव एखाद्या महिन्यात महासभा रद्द झाल्यास पुढल्या महिन्यात दोन सभा घेतल्या जाऊ शकतात, असे महापौर प्रवीण दटके म्हणाले. आर्थिक संकट, घोटाळे महापालिकेने कचरा, बस सेवा, पाणी वितरण तसेच इतर काही सेवांकरिता कंत्राटदार नेमले आहेत. या कंत्राटदारांना दर महिन्याला पैसे देणे शक्य होत नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने करावी लागत आहे. याशिवाय गेल्या साडेतीन वर्षांपासून स्टार बस घोटाळ्याची चौकशी करता आलेली नाही. सिमेंटचे रस्ते आणि काही ठिकाणी उभारलेले स्मारक तसेच सौंदर्यीकरणाचे काम करून नकारात्मक प्रसिद्धी वाटय़ाला येत आहे.
