|| मंगेश राऊत उच्च न्यायालयाचे महत्त्वूर्ण निरीक्षण मुलाच्या जन्माचा दाखला हा विवाहाचा पुरावा ठरत नाही. मुलाच्या जन्माच्या दाखल्यावरून एखादी व्यक्ती त्या मुलाचे वडील असल्याचे सिद्ध होते. पण, तीच व्यक्ती मुलाच्या आईचा कायदेशीर पती असल्याचे सिद्ध होत नाही. संबंधित व्यक्ती आपला कायदेशीर पती आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे हवेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका कौटुंबीक प्रकरणात नोंदवले. रिता (नाव बदललेले) हिने पहिल्या पतीपासून गावातील रुढी परंपरेनुसार घटस्फोट घेतला होता. त्यानंतर तिने नीलेश (नावे बदललेले) याच्याशी विवाह केला. दोघांना एक मुलगा झाला. हा मुलगा आता पाच वर्षांचा आहे. दरम्यान, दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले व नीलेशने रिता व मुलाला सोडून दिले. त्याच्याविरुद्ध काटोलमधील पोलीस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. दुसरीकडे रिताने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन पतीकडून पोटगीची मागणी केली. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी रिताला २ हजार आणि मुलाला एक हजार अशी पोटगी देण्याचे आदेश ४ फेब्रुवारी २०१२ ला नीलेशला दिले. नीलेशने त्या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने पोटगी देण्याचा आदेश रद्द ठरवला. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध रिताने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिच्या याचिकेवर न्या. मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रिताने नीलेश हा कायदेशीर पती असल्याचा दावा करून तो आपल्या मुलाचा पिता आहे असे सांगत मुलाच्या जन्माचा दाखला न्यायलयात सादर केला. तिच्या दाव्याला विरोध करताना नीलेशने सांगितले की, रिताने पहिल्या पतीपासून अद्याप घटस्फोट घेतलेला नाही. पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतल्याचे पुरावे तिच्याकडे नाहीत. यावरून ती पहिल्या पतीसोबत अजूनही कायदेशीर बंधनात आहे. पहिला विवाह कायम असताना दुसरा विवाह वैध ठरत नाही. त्यामुळे ती आपली कायदेशीर पत्नी नसल्याचा दावा करून पोटगी देण्यास नकार दिला. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय म्हणाले, महिलेने पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घेतल्याचे स्पष्ट होत नाही. शिवाय दुसऱ्या विवाहाचे ठोस पुरावे नाहीत. मुलाच्या जन्माचा दाखला हा महिलेच्या विवाहाचा पुरावा होऊ शकत नाही. नीलेश हा तिच्या मुलाचा कायदेशीर पिता आहे, पण तो तिचा पती असल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे नीलेशकडून केवळ मुलाला पोटगी मिळावी. रिताला मंजूर करण्यात आलेली पोटगी रद्द करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे.