शहरातील पदपथांची दुरवस्था नागपूर : पायी चालण्याचे अनेक फायदे डॉक्टरसह अनेक जण सांगत असतात, परंतु नागपुरात पायी चालणे ही अतिशय कठीण गोष्ट झाली आहे. शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये एकतर पदपथच नाहीत आणि जेथे आहेत तिथे सुरक्षित पायी चालणे अवघड गोष्ट आहे. पदपथांबाबतीत इंडियन रोड काँग्रेसने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचेही सर्रास उल्लंघन होत आहे. वाहनांच्या वर्दळीमुळे रस्त्यावरून सहज चालणे शक्य नाही. त्यामुळे पदपथाची संकल्पना आली. शिवाय त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या. रहिवासी भागात, बाजारपेठत, शाळा-महाविद्यालय, मॉल, सिनेमा गृह, बस स्टॉप, रेल्वेस्थानक या भागात अशाप्रकारचे पदपथ असावे. त्यासोबत झेब्रा क्रॉसिंग आणि सिग्नल असावे, असे धोरण तयार करण्यात आले. मात्र, काही अपवाद वगळता झेब्रा क्रॉसिंग शहरात दिसत नाही. भरधाव वाहनांसमोरून जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागतो. लहान मुलांना, वयोवृद्ध, अपंगांना पदपथावरून सहज चालता यावे म्हणून पदपथाची उंची आणि रुंदी निश्चित करण्यात आली आहे. आयआरसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पदपथावर ‘गार्ड रेल’ असावे जेणेकरून पदपथावरून थेट रस्त्यावर मुले, अपंग येऊ नये. मात्र नागपुरातील पदपथांवर गार्ड रेल शोधूनही सापडत नाही. पायी चालणारे पदपथावरून चौकात आल्यानंतर पदपथादाची उंची कमी असावी आणि पदपथ थेट झेब्रा क्रॉसिंगवर संपायला हवे. पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंग असावे आणि त्यांचा संग काळा-पांढरा असावा. अशाप्रकारे तीन-किंवा अधिक रस्ते ज्या चौकात येऊन मिळतात. त्या चौकात सिग्नलची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. शिवाय पादचाऱ्यांना झेब्रा क्रॉसिंगवरून चालण्यासाठी किमान ३० सेकंद देण्यात यावे, असे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरातील अनेक चौकात झेब्रा क्रॉसिंग नाही आणि सिग्नलही नाहीत. ज्या ठिकाणी सिग्नल आहे, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक नादुरुस्त वा बंद आहेत. यामुळे पायी चालण्याचा जन्मजात अधिकार स्मार्ट बनत चालला. अशा आहेत मार्गदर्शक सूचना पदपथावर झाडे, मेन होल, विद्युत खांब अशा कोणत्याही प्रकारचा अडथळा असू नये. पदपथाची उंची १५० मि.मी.पेक्षा अधिक नसावी. १८०० मि.मी. रुंदी असावी. दुकाने किंवा बस स्टॉप आणि झाडे असल्यास १५०० मि.मी. असू शकेल. आयआरसी नियम करते, पण पाळते कोण? प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने वाट्टेल तसे पदपथ तयार केले जातात. त्यावरून चालणे अशक्य असते. कालांतराने त्यावर अतिक्रमण होते. दुकाने लावली जातात. त्यामुळे आयआरसी प्रस्तावित अधिवेशनात काही नवीन कल्पना मांडणार असली तरी अंमलबजावणीअभावी ते निर्थक ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. - अशोक लांजेवार, अध्यक्ष, आक्रोश.
