राज्य शासनाने दिलेल्या कर वसुलीचे उदिष्टय़ पूर्ण करताना होणारी दमछाक, विशेषत: मार्च महिन्यात संपूर्ण यंत्रणेचे याच कामात गुंतून पडणे आणि त्याचा इतर कामांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन यंदा विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीवरून राज्य शासनाने नागपूर विभागाचे महसूल उदिष्ट ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे मान्य केले आहे. यंदा नागपूर विभाग हा वसुलीत संपूर्ण राज्यातून दुसरा आला आहे हे येथे उल्लेखनीय. राज्य शासनाच्या तिजोरीत भर घालणाऱ्या उत्पन्नाच्या अनेक स्रोतांपैकी महसूल करवसुली हा एक आहे. महसूल वसुलीत प्रामुख्याने करमणूक, गौण खनिज आणि महसूल कर आदींचा समावेश होतो. शासनाकडून दरवर्षी प्रत्येक विभागाला वसुलीचे विशिष्ट उदिष्ट दिले जाते. विभागाकडून नंतर त्यांच्या महसूल क्षेत्रात येणाऱ्या जिल्ह्य़ांना त्यानुसार उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. २०१५-१६ या वर्षांसाठी नागपूर विभागाला शासनाने ५३२ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. हे उद्दिष्ट २०१३ -१४ च्या तुलनेत १५७ कोटींनी तर २०१४-१५ च्या तुलनेत सरासरी १०० कोटींनी अधिक होते. नागपूर विभागात नागपूर जिल्हा सोडला तर विभागाच्या महसूल वसुलीत १०० टक्के योगदान देणाऱ्या जिल्ह्य़ांमध्ये चंद्रपूर, गडचिरोलीचा समावेश होतो. भंडारा आणि गोिदया जिल्ह्य़ातून महसूल वसुलीचे उदिष्टय़ साध्य करणे अवघड ठरते हे या जिल्ह्य़ांची २०१३-१४ आणि २०१४-१५ ची आकडेवारी स्पष्ट करते. २०१३-१४ मध्ये भंडारा जिल्ह्य़ात केवळ ३९.७८ आणि गोंदिया जिल्ह्य़ाने ७२.४० टक्केच वसुली केली होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता २०१५-१६ मध्ये नागपूर विभागाला दिलेले ५३२ कोटींचे उद्दिष्ट हे हिमालय सर करण्यासारखे होते. दुष्काळी स्थिती, नापिकी, यामुळे अडचणीत सापडलेले शेतकरी, न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली रेती घाटाची प्रक्रिया व त्यामुळे थांबलेले लिलाव व त्यातून बुडणारा महसूल तसेच करमणूक कराची कमी होत चाललेली वसुली या प्रमुख अडचणी वसुलीसाठी होत्या. मात्र विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी विभागातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून यंदा उदिष्ट १०० टक्के साध्य केले. त्यापेक्षा जास्त वसुली केली. यंदा नेहमीच मागे पडणारे भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्य़ानेही उदिष्ट पूर्ती केली. मात्र हे करताना आलेल्या अडचणी प्रशासनासाठी दमछाक करणाऱ्या ठरल्या. त्यामुळेच चालू आर्थिक २०१६-१७ या वर्षांसाठी शासनाने उद्दिष्टात वाढ करू नये, अशी विनंती विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे केली होती, आणि ती मान्य करण्यात आल्याचे अनुपकुमार यांनी सांगितले. एरवी वसुलीसाठी राज्य सकारकडून नेहमीच पाठपुरावा केला जातो अणि जितकी जास्त वसुली केली त्यापेक्षा अधिकचे उद्दिष्ट पुढच्यावर्षीसाठी दिले जाते. ते पूर्ण करण्साठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा विचार होत नाही, यंदा मात्र शासानाने उद्दिष्ट न वाढीचा निर्णय घेऊन प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणींचा विचार केलेला दिसतो.
