21 November 2018

News Flash

एलईडी घोटाळ्यातील तीन कंपन्यांना चपराक

१०० वॉट्सचे एलईडी फ्लॅड दिवे बाजारात तीन हजार ४०० रुपयांना उपलब्ध आहेत.

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ

देयके थांबवण्याचे आदेश मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

नागपूर : महापालिकेतील १०० कोटीच्या एलईडी दिवे खरेदी घोटाळ्यातील तीन पुरवठादार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून देयके थांबवण्याचे आदेश मागे घेण्याची केलेली विनंती  न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांनी फेटाळून लावली. न्यायालयाने कंपन्यांचा मध्यस्थी अर्ज स्वीकारला व  प्रतिवादी केले.

१०० वॉट्सचे एलईडी फ्लॅड दिवे बाजारात तीन हजार ४०० रुपयांना उपलब्ध आहेत. मात्र, महापालिकेने  नऊ  हजार ९०० रुपये मोजून ते खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता स्थायी समितीने प्रस्ताव मंजूर केला व खरेदी समिती स्थापन केली.  एलईडी पथदिवे खरेदी करण्यामागे विजेची बचत करणे हा मुख्य उद्देश होता. ज्यामुळे करदात्यांचे कोटय़वधी रुपये वाचणार होते. मात्र, हे दिवे लावल्यापासून नेमका किती महसूल व विजेची बचत झाली आहे, याची कुठलीही माहिती समोर आली नाही.

दरम्यान ८० टक्के अधिक दराने एक लाख ३८ हजार पथदिवे खरेदी करण्यात येत असून त्यात जवळपास १०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप नगरसेवक संदीप सहारे यांनी केला. यासंदर्भात प्रकाशित झालेल्या वृत्तांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दुसरी याचिका अ‍ॅड. अभियान बाराहाते यांनीही दाखल केली.

या याचिकांवर प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने २७ जूनला प्रतिवादींना नोटीस बजावली व लाईट पुरवठादार कंपन्यांना देयके देण्यास मनाई केली. त्या आदेशाविरुद्ध सोनू इलेक्ट्रिकल्स, बालाजी असोसिएट्स आणि अनिल इलेक्ट्रिक अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या कंपन्यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करून देयके रोखण्याचा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने तिनही कंपन्यांची विनंती फेटाळली व त्यांना प्रतिवादी केले.

यावेळी महापालिकेने उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवडय़ाची मुदत मागितली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढककली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. अमृता गुप्ता व याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहाने यांनी बाजू मांडली.

First Published on July 12, 2018 4:09 am

Web Title: nagpur high court rejected three companies plea in led lamps purchase scam