मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मागवला; पालकमंत्र्यांकडूनही सकारात्मक संकेत नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर शहराच्या विकासाकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासला (नासुप्र) पुन्हा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशामुळे नासुप्र पुनर्जीवित होण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने १० जानेवारी २०२० ला महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर आणि नासुप्रच्या सभापती शितल उगले यांना यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातील नागरिकांची अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, अभिन्यासामध्ये मूलभूत सुविधा पुरवणे तसेच शहराचा अपूर्ण राहिलेला विकास पूर्ण करण्यासाठी नासुप्रला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्याचे विचाराधीन आहे. पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने अहवाल मागवला. राज्य सरकारने २० सप्टेंबर २०१९ ला अधिसूचना काढून नासुप्रचा नियोजन प्राधिकरण दर्जा काढून घेतला होता. या संथेचे सर्व अधिकार नागपूर महापालिकेला दिले होते. परंतु गुंठेवारीमधील अभिन्यासांना नियमित करण्यात सुसूत्रता आली नाही. त्यामुळे नासुप्रकडे ते काम पुन्हा देण्याची मागणी सुरू होती. हिवाळी अधिवेशनात पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. शहरात ५७२ आणि १९०० या नावाने अनधिकृत अभिन्यास ओळखले जातात. त्यांना विकसित करून ते नागपूर महापालिकडे हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी नासुप्रची होती. पण, नासुप्रच्या कार्यपद्धतीबाबत जनतेचे कमालाची नाराजी होती. त्या नाराजीला विरोधी पक्षात असताना भाजपने खतपाणी घातले. नासुप्र बरखास्त करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु नासुप्र पूर्णपणे बरखास्त झालेले नाही. केवळ नासुप्रचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार तेवढे काढण्याचा निर्णय मागील सरकारने घेतला. महाविकास आघाडीचे सरकार येताच नासुप्र पुनर्जिवित करण्याची हालचालींना वेग आला आहे. या मुद्यांवरून आता महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा राजकीय सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. ‘नासुप्र’ पुनर्जीवित करण्याला भाजपचा विरोध युती सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर सुधार बरखास्तीचा निर्णय घेतला होता. आता महाविकास आघाडी सरकारकडून प्रन्यासला पुनर्जीवित केले जात आहे. या विरोधात आंदोलनाचा इशारा भाजपचे शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके यांनी गुरुवारी दिला. दटके म्हणाले, शहराच्या विकासासाठी अनेक वर्षांपासून दोन संस्था काम करीत होत्या. तरीही शहर परिसरातील अनेक वस्त्यांमध्ये विकासकामे झालेली नाहीत. अनेक लेआऊटचा सत्यानाश करणाऱ्या या संस्थेला पुनस्र्थापित करण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री करीत आहेत. काँग्रेसला या संस्थेत पुन्हा भ्रष्टाचार करायचा आहे. त्यासाठी हा खटाटोप चालला आहे. या विरोधात भाजप रस्त्यावर उतरणार असल्याचे दटके म्हणाले. ‘‘नागपूर सुधार प्रन्यासला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्याबाबत शासनाने अहवाल सादर करण्यास सांगितले. आम्ही त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती शासनाला कळवली आहे.’’ - शीतल उगले, सभापती, नासुप्र. मागील सरकारने नासुप्रला पूर्णपणे बरखास्त केले नव्हते. त्यामुळे तिला पुनर्जीवित करण्यासाठी वेगळा आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही. नियोजन प्राधिकरण म्हणून दर्जा देण्यासाठी शासन आदेश काढेल. - डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री
