सुरक्षा उपायांवरील काही खर्च महामेट्रो उचलणार उच्च न्यायालयाचे आदेश अंबाझरी तलावालगत होत असलेला मेट्रोचा मार्ग आणि स्थानकाचा अडथळा अखेर दूर झाला असून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विविध आदेशासह मेट्रोच्या बांधकामाला आव्हान देणारी याचिका निकाली काढली आहे. या याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, मेट्रो प्रशासनाने राज्य धरण सुरक्षा संस्थेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यापूर्वीच कामाला सुरुवात केली. ही त्यांची चूक आहे. मात्र, आता महापालिका व संस्थेने मेट्रोच्या कामाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मेट्रोचे काम थांबवणे योग्य नसून अंबाझरी धरणाला धोका निर्माण होण्यामागे केवळ मेट्रोच जबाबदार असल्याचे दिसत नाही. अंबाझरी तलाव परिसरात करण्यात आलेले निवासी व व्यावसायिक स्वरूपाचे बांधकाम, धरणाचे पाणी बाहेर पडण्यासाठी असलेल्या तोंडावर राजकीय पुढाऱ्यांनी केलेले स्वामी विवेकानंद स्मारकाचे बांधकाम आणि धरणाचे आयुष्य आदी गोष्टी जबाबदार आहेत. धरणाची सुरक्षा भिंत एकूण ९५२ रनिंग मीटर असून मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम केवळ ३४२ रनिंग मीटर परिसरात आहे. त्यामुळे राज्य धरण सुरक्षा संस्थेने अंबाझरी तलावाचा सुरक्षा उपाय आराखडा १५ एप्रिलपर्यंत निश्चित करावा आणि त्याकरिता करण्यात येणाऱ्या कामांवर होणारा खर्च राज्य सरकार करेल. तसेच या ठिकाणी मेट्रोचे काम असल्याने ३४२ रनिंग मीटरमधील कामाला येणारा खर्च मेट्रो करेल, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. या आदेशानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. प्रकरण असे आहे राज्य धरण सुरक्षा संस्थेच्या नियमानुसार, धरणाच्या २०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा खोदकाम करता येत नाही. मात्र, मेट्रो प्रशासनाने मेट्रो रेल्वेचा मार्ग आणि स्थानक उभारण्यासाठी अंबाझरी धरणाच्या पायथ्याशी खोदकाम व बांधकाम सुरू केले. त्यानंतर धरण सुरक्षा संस्था व राज्य सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केले. अद्यापही मेट्रोला परवानगी मिळाली नाही. मेट्रोच्या कामामुळे धरणाला धोका असून पायथ्याशी असलेली लोकवस्ती धोकादायक क्षेत्रात परावर्तीत झाली आहे. अंबाझरी धरण हे मातीचे असून तत्काळ मेट्रोचे काम बंद करण्यात यावे आणि सुरक्षा उपायांशिवाय तेथे कोणतेही काम करण्यात येऊ नये, अशी विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते शाहीद शरीफ जमशेद शरीफ यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम.जी. भांगडे, अ‍ॅड. अरुण पाटील आणि मेट्रोतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली.
