कुठलेही नवे कर नाहीत, उत्पन्नवाढीच्या प्रयत्नांचाही अभाव; ३ हजार १९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कुठलीही करवाढ न करता आणि उत्पन्नाचे स्रोत न वाढवता स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहोणे यांनी महापालिकेचा २०१९-२० चा ३ हजार १९७ कोटींचा अर्थसंकल्प आज बुधवारी सादर केला. गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानाच्या भरवशावर असलेल्या महापालिकेने या अर्थसंकल्पात कुठल्याही नव्या योजनांची घोषणा न करता जुन्या योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे आणि त्यातही मुख्यमंत्री आणि नितीन गडकरी हे केंद्रातील वजनदार मंत्री नागपूरचे असल्यामुळे त्यांनी महापालिकेला विकास कामासाठी निधी कमी पडू दिला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी फारसे गंभीर असल्याचे दिसले नाही. त्याचेच प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसून येत आहे. महापालिका आर्थिक अडचणीत असताना अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्याही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या नाहीत. महापालिकेच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे उत्पन्न २,७९७.७३ कोटी अपेक्षित आहे आणि सुरुवातीची शिल्लक ३९९.८७ कोटी आहे. १,२९८ कोटीरक्कम ही महसुली अनुदानातून, तर ३०५ कोटी रक्कम भांडवली अनुदानाच्या स्वरूपात महापालिकेला मिळणार आहे. अर्थात, केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच शहर विकासाचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. माजी स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी गेल्यावर्षी २,८०१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता, तर आयुक्त अभिजित बांगर यांनी त्यात कपात करून तो २,०४८ वर आणला होता. पोहोणे यांनी उत्पन्नाचे कुठलेही स्रोत न वाढवता त्यात ३९६ कोटींची भर घातली. स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी तडजोड योजना (वन टाइम सेंटलमेंट) राबवली जाणार आहे. त्यापासून ९ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. मालमत्ता करापासून ४४३ .७० कोटी (मागील वर्षी ५०० कोटी ), जलप्रदाय १६० कोटी, बाजार १४.५१ , स्थावर १५.५०, अग्निशमन २.४३, नगररचना ९४.९१, आरोग्य ५.३७ कोटी, लोककर्म २ कोटी, बीओटी प्रकल्प ३५, विद्युतमधून ३०.७५, कोटी उत्पन्न होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर यावेळी सरकारकडून किती निधी मिळणार आणि उत्पन्न कसे वाढणार, याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. वृक्षसंवर्धनासाठी ५ कोटीवरून १० कोटी तर पाणी अडवा पाणी जिरवा (रेन हार्वेस्टिंगसाठी) ५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्पासाठी ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद केली आहे ते स्पष्ट करण्यात आले नाही. दीड कोटी खर्च झालेली खाऊ गल्ली रद्द शुक्रवारी तलावासह शहरातील गांधीबाग आणि लक्ष्मीभवन भागात खाऊ गल्लीची निर्मिती केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. मात्र, शुक्रवार तलावाजवळील खाऊ गल्लीसाठी कुठलीच तरतूद नसून ती खाऊ गल्ली होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत त्यावर खर्च करण्यात आलेले दीड कोटी कुणाकडून वसूल करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पाची प्रमुख वैशिष्टय़े * शहरातील दहा झोनमध्ये अतिक्रमण पथक * अटलबिहारी वाजपेयी नागरी केंद्र निर्माण * बाळासाहेब देवरस शैक्षणिक केंद्र * महिला बचत गटासाठी ज्ञान आलोक योजना * बाळासाहेब ठाकरे स्मृती शैक्षणिक कला क्रीडा प्रकल्प * दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जननी विमा योजना * दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना * महिला उद्योजकांसाठी बाजारपेठ * डिजिटल वाचनालय * रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण * मतिमंद आणि शारीरिक अपंग असलेल्यांना अंत्योदय योजना * शहीद सैनिकांच्या महिलांना आपली बसमध्ये मोफत प्रवास बंद शाळांमध्ये आता मासळी बाजार शहरातील महापालिकेच्या बंद झालेल्या शाळांमध्ये फूड मॉल व मासोळी बाजाराची निर्मिती केली जाणार आहे. महिला बचत गटाला त्यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नामकरणाचा प्रस्ताव हनुमानगर झोनचे नामकरण करून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज झोन कार्यालय तर सुभाषनगर अंबाझरी येथील मेट्रो स्थानकाला स्वामी विवेकानंद मेट्रो स्थानक नामकरण केले जाणार आहे. हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. शुक्रवारी चर्चा अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी महापौरांना चर्चा न करता मंजूर करण्याची सूचना केली. मात्र काँग्रेससह इतर पक्षांनी विरोध केला आणि चर्चेची मागणी केली. त्यानुसार २८ जूनला अर्थसंकल्पावर चर्चा केली जाणार आहे. स्वतंत्र अतिक्रमण पथक शहरातील विविध भागात अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण असताना महापालिकेचे केवळ दोन पथक शहरात काम करीत होते, शिवाय कारवाईसाठी साधनाची कमतरता होती. आता शहरातील दहा झोनमध्ये स्वतंत्रपणे अतिक्रमण पथक राहणार असून त्यांची साधने सुद्धा स्वतंत्र राहणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक झोनसाठी ६० लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अतिक्रमण पथकाच्या प्रवर्तनासाठी प्रत्येक झोनमध्ये १० लाख रुपयाची तरतूद केली आहे. अतिक्रमण कारवाई ही रात्री आठ वाजेपर्यंत यापुढे चालणार आहे. हेडगेवार स्मृती परिसरासाठी २. २५ कोटी रेशीमबागेतील डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरातील सौंदर्यीकरणासाठी व आद्य सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस पथ त्रिवेणी स्मारकासाठी २.२५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी महापालिकेने स्मृती परिसरात रस्त्याची कामे केल्याने त्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असतानाही महापालिकेने यावेळच्या अर्थसंकल्पात हेडगेवार स्मृती परिसराच्या सौंदर्यीकरणासाठी २. २५ कोटीची तरतूद केली आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नवीन योजना जाहीर न करता जुन्या योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. शिवाय कुठलीही कर वाढ केली नाही. चर्चेच्यावेळी ज्या काही सूचना येतील त्यावर चर्चा करून त्याचा समावेश करण्यात येईल. - दीपराज पार्डीकर, कार्यकारी महापौर. उत्पन्नवाढीसाठी योजना नाही अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचा स्रोत वाढवण्यासंदर्भात काहीच योजना नाही. जुन्या योजनांचा नव्याने समावेश करण्यात आला नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. - तानाजी वनवे, विरोधी पक्ष नेता..
