उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नागपूर : मागील दाराने महापालिकेत रुजू झालेल्या १२ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा महापालिका आयुक्तांचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैध ठरवला आहे. या आदेशामुळे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुभाष श्रीराम घाटे, रत्नाकर भानुदास धोटे, दीपक अंबादास पोटफोडे, विनायक दादाराव पेंडके, गंगाधर बाजीराव भिवगडे, प्रकाश हरिश्चंद्र बर्डे, शालू पंचम खोपडे गिर्डे, जीवक भिकरूजी श्यामकुळे, मोहम्मद युसुफ मोहम्मद याकुब, विजय माधवराव हटवार, सुरेश भैय्यालालजी बर्वे आणि अरुण पंचम खोपडे अशी बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. महापालिकेने १ सप्टेंबर १९९३ ला जाहिरात प्रसिद्ध करून ३२ विभागातील १६१ पदांसाठी अर्ज मागवले होते. त्याकरिता ४ हजार ९० उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. निवड समितीने अर्जाची छाणणी करून १५२ जणांची निवड केली व २०७ जणांची प्रतीक्षा यादी ८ फेब्रुवारी १९९४ ला जाहीर केली.भरती प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले व १७ डिसेंबर १९९३ ला उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियेवरी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आदेशात सुधारणा करून रिक्त पदे भरण्याची परवानगी महापालिकेला दिली. ही पदभरती त्यावेळी दाखल याचिकेतील आदेशाला अधीन असतील, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर महापालिकेने मागील दाराने ४५० जणांनी नियुक्ती केली. त्याची चौकशी झाली. महापालिका उपायुक्त अडतानी यांनी ७ मार्च २००१ ला दाखल चौकशी अहवालानुसार भरती प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले. पाच सदस्यीय दटके समितीने अडतानी समितीचा अहवाल व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. प्रकरणाचा अभ्यास करून महापालिका आयुक्ताने ५ जूनला या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कर्मचाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे आणि महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. शरद भट्टड यांनी बाजू मांडली.
