अनुदानाचे सूत्र पाळण्यास शासनाचा नकार स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) बंद झाल्यापासून शासकीय अनुदानावर प्रपंच चालणाऱ्या नागपूर महापालिकेला ठरल्याप्रमाणे दरवर्षी वाढीव अनुदान मिळत नसल्याने प्रत्येक गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत आहे. यातून सुटका होण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या मागणीप्रमाणे वस्तू व सेवा कर लागू करताना नागपूर महापालिकेच्याही खात्यात केंद्र सरकारने थेट रक्कम जमा करण्यात येईल, काय याकडे लक्ष लागले आहे. महापालिकीच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत जकात बंद करून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आला. व्यापाऱ्यांनी त्याला विरोध केल्याने तो देखील बंद करण्यात आला. महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बंद झाल्याने राज्य सरकारने महापालिकांना अनुदान देण्याचे धोरण ठरवले आहे. मात्र एलबीटीमध्ये दरवर्षी अपेक्षेप्रमाणे वाढ नसल्याने महापालिकेचा खर्च काही भागत नाही. नागपूर महापालिकेला २०१२-२०१३ चे जकात उत्पन्नाच्या आधारावर ४०.४६ कोटी रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नागपूर देशाच्या मध्यभागी असल्याने महापालिकेचा जकात दरवर्षी सरासरी १७ टक्के वाढ होत होती. त्यामुळे महापालिकेने अनुदानात दरवर्षी १७ टक्के वाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला होता, परंतु राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिकेतील जकातीमधील वार्षिक वाढीची सरासरी काढली. त्यानुसार अनुदानात ८ टक्के वाढ करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. मात्र नागपूर महापालिकेला या प्रमाणात वाढीव अनुदान देण्यात आले नाही. महापालिकेला शासकीय अनुदान (एलबीटीच्या बदल्यात) पहिल्या वर्षी ५४ कोटी, दुसऱ्या वर्षी ६३ कोटी आणि चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ७५ कोटी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रमाणात शासनाकडून महापालिकेला अनुदान देण्यात आले नाही. महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत जकात होते. त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आले. ते देखील बंद करण्यात आले. त्या मोबदल्यात शासकीय अनुदान प्राप्त होत आहे, पण अनुदानात दरवर्षी वाढ केली नसल्याने महापालिकेचे आर्थिक संकट गडद होत आहे. महापालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी मुदत ठेव मोडावी लागली आहे. याशिवाय विकास कामे तसेच इतर इतर गोष्टींसाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत आहे. जकातच्या समाप्तीने नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. महापालिका प्रत्येक गोष्टीसाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहू लागले आहे. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर केंद्राकडे अनुदानासाठी डोळे लावून बसावे लागणार काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नुकसान भरपाई देणे हे राज्य सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहता कामा नये. महापालिकांना मुदतीत नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकार सांगत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य सरकारला देईल आणि राज्य सरकार महापालिकांना असे सध्यातरी चित्र आहे. यामुळे महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे. नागपूर महापालिकेला एलबीटीचा चांगला अनुभव आहे. राज्यात आणि महापालिकेत एकाच पक्षाचे सरकार आहे. असे असताना एलबीटीच्या बदल्यातील शासकीय अनुदानात दरवर्षी ८ टक्के वाढ केली जात नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागते. अनुदानात ८ टक्के वाढ देखील नाही भौगोलिकदृष्टय़ा देशाच्या मध्यभागी हे शहर आहे. चारही दिशांना येथून मालवाहतूक होते. जकात उत्पन्न दरवर्षी सरासरी १७ टक्क्यांनी वाढते. तेव्हा एलबीटीच्या बदल्यात देण्यात येणारे शासकीय अनुदान त्या प्रमाणात वाढण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला. राज्य सरकारने तो मंजूर केला नाही आणि दरवर्षी ८ टक्के वाढ देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. परंतु ती वाढ देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. पहिल्या वर्षी ५४ कोटी, दुसऱ्या वर्षी ६३ कोटी आणि चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ७५ कोटी मिळायला हवे होते.
