महापालिकेची सर्वसाधारण सभा; अखेर नियमित पाणीकर भरणाऱ्यांना ५ ते १० टक्के सूट देणार पाण्याची थकबाकी असलेल्या ग्राहकांना मूळ देयकांमध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिका सत्तापक्षाने घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. नियमित पाणीकर भरणाऱ्यांवर हा अन्याय असून त्यांना सूट देण्यासोबत ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍सने ग्राहकांना आधीच वाढीव देयके पाठविली आहे, त्यामुळे ५० टक्क्यांसोबत आणखी २५ टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी करून विरोधी पक्षांनी सभागृहात गोंधळ घालून सभात्याग केला. दरम्यान, नियमित पाण्याची देयके भरणाऱ्या ग्राहकांना ५ ते १० टक्के सूट देण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी जलप्रदाय विभागाच्यावतीने लवकरच केली जाणार आहे. देयकावरून झालेल्या गोंधळात सभागृहात अन्य विषय मंजूर करण्यात आले. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल गुडधे यांनी पाण्याच्या देयकामध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला असता या विषयावर काँग्रेससह अन्य पक्षाच्या सदस्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला खूश करण्यासाठी सत्तापक्षाने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप करून या योजनेला विरोध केला आणि सभागृहात गोंधळ सुरू केला. सत्तापक्ष आणि ओसीडब्ल्यूच्या विरोधात घोषणा देत असताना सर्व सदस्य महापौरांच्या कक्षासमोर आले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते विकास ठाकरे म्हणाले, शहरातील थकबाकीदारांकडे महापालिकेचे १९० कोटी रुपये पाणी देयके थकित आहे, अशा ४५ लाख १५ हजार ९६९ ग्राहकांनी महापालिकेने वन टाईम सेटलमेंट योजना सुरू केली आहे. थकित देयकांच्या अर्धी रक्कम या योजने अंतर्गत माफ केली जात असून त्यावरील व्याज माफ केले जात आहे. सर्व धनाढय़ थकबाकीदारांना लाभ पोहोचवण्यासाठी ही योजना सुरू केली, असा आरोप ठाकरे यांनी केला. जे ग्राहक नियमित देयक भरतात त्यांच्यावर हा अन्याय असल्याचे सांगून त्यांना सूट देण्यात यावी आणि थकबाकीदारांना ५० टक्के सूट दिली जात असेल तर त्यात आणखी २५ टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली. प्रफुल गुडधे म्हणाले, ही योजना अंमलात आणली असली तरी त्यात सभागृहात हा विषय चर्चेसाठी आणला नाही आणि सत्तापक्षाला त्याची गरज भासली नाही. ओसीडब्ल्यूने आधीच गेल्या दोन तीन वर्षांत ग्राहकांना वाढीव देयके पाठविली असून आता त्यात ५० टक्के सूट दिली आहे. अनेक लोकांचे पाण्याचे मीटर नादुरुस्त आहे तर काही खराब आहे आणि ओसीडब्ल्यूने अंदाजे वाढीव रकमेची देयके पाठविली आहे, त्यामुळे ही सूट म्हणजे धनाढय़ लोकांना फायदा आणि सामान्य नागरिकांवर अन्याय आहे. किशोर गजभिये, बसपाचे गौतम पाटील यांनी या योजनेला विरोध करीत सर्व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात बहिष्कार घातला. विरोधी पक्षाचे आरोप खोडून काढताना जलप्रदाय समितीचे सभापती संदीप जोशी म्हणाले, २ ते १० हजार रुपये देयके असलेले २२ हजार ग्राहक असून त्यात साडेसात हजार हे झोपडपट्टीतील ग्राहक आहे. त्यामुळे केवळ धनाढय़ लोकांना याचा फायदा आहे, असे नाही. २००७ पासून कोटय़वधी रुपयाची देयके प्रलंबित असल्यामुळे अनेक लोकांनी ती भरण्याची मानसिकता तयार केली होती. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता वन टाईम सेटलमेंट ही योजना अंमलात आणली आहे. नियमित देयके भरणाऱ्यावर हा अन्याय असला तरी त्यांना ५ ते १० टक्के सूट देण्यात येणार असून त्याबाबतचा निर्णय मंगळवारी होणाऱ्या जलप्रदाय समितीच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे आणि याच महिन्यापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांने यावर राजकारण न करता सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे जोशी म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब स्मारक समितीला २.४० एकर जागा देण्याचा ठराव यशवंत स्टेडियमला लागून असलेली २.४० एकरची संपूर्ण जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीला देण्याचा ठराव महापालिकेच्या सभागृहात एकमताने घेण्यात आला असून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. यशवंत स्टेडियमची जागा स्टार बसच्या पार्किंगसाठी आधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आला होता. या प्रस्तावाला सभागृहात विरोध करीत बहुजन समाज पक्ष, भारिप बहुजन महासंघासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने भूमिका मांडली. या विषयावर किशोर गजभिये, गौतम पाटील, राहुल तेलंग, विकास ठाकरे, प्रफुल गुडधे यांनी मत मांडल्यानंतर या विषयावर काही वेळ गोंधळ झाला. विरोधकांनी सत्तापक्षाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. दरम्यान, सत्तापक्ष नेता दयाशंकर तिवारी यांनी स्टेडियमची २.४० एकर असलेली संपूर्ण जागा ही स्मारकाला देण्यात यावी, अशी सूचना केली आणि किशोर गजभिये यांना सभागृहात तसा ठराव सभागृहात मांडल्यावर त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्याचे शिष्टमंडळ चर्चा करणार आहे. दरम्यान, यशवंत स्टेडियमची संपूर्ण जागा डॉ. आंबेडकर स्मारक समितीला मिळावी या मागणीसाठी बहुजन समाज पक्ष, भारिप बहुजन महासंघाने महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला. पाण्याच्या देयकावरून विरोधी पक्ष केवळ राजकारण करीत आहे. ५० टक्के थकबाकीदारांना सूट देण्याचा निर्णय स्थायी समितीमध्ये घेण्यात आला. त्यावेळी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षाचे सदस्य होते. त्यावेळी त्यांनी काही आक्षेप घेतला नाही आणि सूचना केल्या नाही. या विषयावर चर्चा करायला तयार असताना विरोधकांनी गोंधळ करायचा ठरविले असल्यामुळे त्यांनी तो घातला. नागरिकांचे हित लक्षात घेता हा निर्णय घेतला असून नियमित कर भरणाऱ्यांना सूट देऊन त्यांना दिलासा दिला जाईल. यशवंत स्टेडियमची जागेसंदर्भात राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडूनच १९९२ मध्ये सभागृहात जो निर्णय घेतला होता. त्यानुसार तो प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून आम्ही तो पटलावर ठेवला. यशवंत स्टेडियमच्या जागेवर महापालिकेचा ताबा आहे आणि स्टार बससाठी ती तात्पुरती देण्यात आली आहे. २.४० एकर असलेली संपूर्ण जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समारक समितीला देण्याबाबत ठराव एकमताने सभागृहात मंजूर करण्यात आला असून लवकरच या संदर्भात सर्वपक्षीय गटनेते, दलित संघटनेचे प्रतिनिधी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यात ही संपूर्ण जागा स्मारकाला देण्याबाबत मागणी केली जाईल. प्रवीण दटके, महापौर, नागपूर
