उपराजधानीकरांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण नागपूर सुधार प्रन्यासला नागपूर महापालिकेत विलीन करून नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. यामुळे नागपूरकरांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली असून आता शहरात महापालिका ही एकच नियोजन संस्था राहील. शहरात दोन नियोजन यंत्रणा असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात तसेच प्रन्यासच्या कामकाजामुळे सर्वसामान्य नागरिक होरपळून निघतो, त्यामुळे प्रन्यास बरखास्त करावी, अशी सर्वपक्षीय मागणी होती. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसचे नगरसेवक आणि तेव्हा विरोधी पक्षात असलेली भाजपही ही मागणी वेळोवेळी लावून धरत होती. यासाठी वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलन केले होते. शिवाय नासुप्र बरखास्त करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल होती. सत्तेत आल्यावर सुधार प्रन्यास बरखास्त करू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. सत्तेत आल्यावर फडणवीस यांनी प्रथम याचिका मागे घेतली होती. त्यानंतर सुधार प्रन्यास बरखास्तीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. २७ डिसेंबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बरखास्तीला तत्त्वत: मान्यता मिळाली. मालमत्ता व दायित्वांपैकी कोणती मालमत्ता व दायित्वे महापालिकेकडे सुपूर्द करायचे या संदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार नासुप्रची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी ही महापालिकेकडे द्यावी, यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र खाते तयार करावे, सर्व कंत्राटे आणि करार महापालिकेच्या स्वाधीन करावे, असे ठरले. यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यावर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बरखास्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दरम्यान, या संदर्भात नासुप्रच्या सभापती व एनएमआरडीएच्या महानगर आयुक्त शीतल उगले यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत शासनाकडून कोणतीही अधिकृत सूचना अद्याप आलेली नाही, असे सांगितले. नासुप्रच्या विरोधातील खटले महापालिकेत नागपूर सुधार प्रन्यास विरोधात अभिन्यास विकसित करण्यासंदर्भात, अधिकाऱ्यांविरोधात, कंत्राटदारांची प्रकरणे तसेच भाडेपट्टीवर असलेल्या भूखंडाबाबतचे प्रकरण तसेच दिवाणी आणि फौजदारी याचिका यानंतर महापालिकेशी संबंधित राहतील. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर त्यांनी नासुप्र बरखास्तीचे आश्वासन दिले होते. जनतेला दिलेला शब्द मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केला आहे. यासाठी नागपूरकर जनता त्यांचे आभार मानते. -चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री. १९३६ मध्ये स्थापना नासुप्र ही सीपी अँण्ड बेरारच्या कायद्यानुसार १९३६ मध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकासासाठी अस्तित्वात आली. परंतु राज्य सरकारने ११ मार्च २००२ रोजी अधिसूचना काढून नासुप्रकडून राबवण्यात येत असलेल्या सात योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले. त्यामुळे नागपुरात दोन नियोजन प्राधिकरण झाले होते. तसेच २०१७ मध्ये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचीही (एनएमआरडीए) स्थापना करण्यात आली.
