२०० ते १००० रुपयांपर्यंतचे नाममात्र भाडे, पण पाणी व वीज देयकांचा प्रशासनाकडून भरणा शहरातील महापालिकेच्या बंद झालेल्या शाळा भाडेतत्त्वावर अनेक सामाजिक संस्थांना देण्यात आल्यानंतर त्यांच्याकडून जुन्या करारानुसार गेल्या अनेक वर्षांपासून अल्प भाडे आकारले जात आहे, मात्र महापालिका प्रशासन या शाळांचे वीज देयके आणि इतर खर्चावर कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या संघटनांना भाडेतत्त्वावर बंद झालेल्या शाळा देण्यात आल्या आहेत, त्यातील अनेक संघटना या संघ परिवार आणि सत्तापक्षातील सदस्यांच्या संबंधित संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत असताना त्या बंद करण्यात आल्या आहेत. सध्या शहरात १८२ शाळा सुरू आहेत, तर ५३ शाळा शासकीय संस्थांसह विविध खासगी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. ३० शाळा शहरातील विविध खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या असून त्याचे भाडे झालेल्या करारानुसार २०० ते १००० रुपये प्रमाणे घेतले जात आहे. या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांना महापालिकेच्या बंद झालेल्या शाळा देण्यात आल्या आहेत, त्यांनी स्वत:चे कार्यालय सुरू केले असून त्या ठिकाणी विजेचा आणि पाण्याचा वापर करीत आहे. एकीकडे बंद झालेल्या शाळा खासगी संस्थांना देण्यात आल्या असताना उत्तर आणि दक्षिण नागपुरात असलेल्या महापालिकेच्या शाळा मात्र भाडय़ाने घेतलेल्या इमारतीमध्ये सुरू असून त्यावरही कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहे. मस्कासाथ भागात असलेली बंद झालेली महापालिकेची शाळा ही भाजप नगरसेवकांच्या संबंधित संस्थेला देण्यात आली असून त्या शाळेचे भाडे केवळ ५०० रुपये आकारले जात असून त्या ठिकाणी आलेले १४ हजार रुपयाचे वीज देयक महापालिकेने भरले आहे. अशा अनेक शाळा या खासगी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत, त्या शाळेचे भाडे मात्र जुन्या करारानुसार आकारले जात असताना महापालिका प्रशासन मात्र त्या शाळेच्या वीज, मालमत्ता आणि पाण्याच्या देयकावर कोटय़वधी रुपये खर्च करीत आहे. अपक्ष नगरसेविका आभा पांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला असता आयुक्तांनी त्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याबाबत अजूनही काही झाले नाही. महापालिकेच्या बंद झालेल्या शाळा खासगी संस्थांना देण्यात आल्या असल्या तरी या वर्षभरात मात्र एकही शाळा देण्यात आली नाही. पाच वषार्ंपूर्वी या शाळा खासगी संस्थांना देताना त्यांच्याकडून किती भाडे आकारावे, हा निर्णय महापालिका प्रशासनाने त्यावेळी घेतला होता. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण करून पुन्हा एकदा अशा शाळांची तपासणी करून नव्याने धोरण निश्चित करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे, त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. - गोपाल बोहरे, सभापती, शिक्षण विभाग, महापालिका
