09 December 2019

News Flash

कचरा संकलनाचा सावळा गोंधळ

कर आकारून महापालिका मोकळी

|| राम भाकरे

शहर स्वच्छतेसाठी ढिगभर योजनांची घोषणा करून अंमलबजावणीच्या पातळीवर दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिकेने आता नव्याने कचरा संकलनासाठी कर आकारणी केली असली तरी नियोजनाबाबत झोनमधील अधिकारी आणि कर्मचारीच संभ्रमात आहेत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात कचरहा संकलनाचा नुसताच सावळागोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे.

प्रथम महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून, खासगीकरणानंतर कनक कंपनीकडून, नंतर वर्गीकरणाची मोहीम, घरोघरी कचरा उचलण्याची मोहीम आणि आता करचऱ्यावर कर आकारणी अशा एक नव्हे तर अनेक योजना महापालिकेने कचरा संकलनासाठी राबवूनही कचऱ्याचा प्रश्न निकाली निकाली निघाला नाही. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार आता दर महिन्याला प्रतिघर ६० रुपये आणि अन्य ठिकाणाहून वेगवेगळे शुल्क वसूल करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

मागील काही वर्षांत शहराचा वाढता विस्तार बघता कचरा उचलण्याची सोय करण्यात महापालिकेला अजूनही यश आले नाही. विशेषत: ५७२ व १९०० ले आऊटमध्ये आजही कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. प्रत्येक वेळी योजना जाहीर करायची पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर दुर्लक्ष करायचे याचा प्रत्यय नागपूरकरांना आला. त्यामुळे एकही योजना उद्दिष्टपूर्ती करू शकलेली नाही. ओला व सुका कचरा जमा करण्यासाठी घरोघरी कचऱ्याचे डब्बे (डस्टबिन) देण्याची घोषणा झाली. मात्र साडेपाच लाख कुटुंबाच्या शहरात केवळ १४०० कचरा कुंडय़ा वाटण्यात आल्या. त्यामुळे ही योजना फसली. आता घराघरातून ६० रुपये घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याची माहिती दहापैकी आठ झोनमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नाही. जमादाराने सफाई कर्मचाऱ्यांसोबत जाऊन वसुली करावी, अशा सूचना आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. दुसरीकडे नागरिकांनाही याबाबत कुठलीही सूचना नाही. त्यामुळे कर आकारणीला विरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे. कनककडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नव्हते.

कचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने नियमात सुधारणा केल्या आहेत, पण केवळ लोकांवर जबाबदारी ढकलून महापालिका केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. आता तर कचऱ्याचे वर्गीकरण करणेही नागरिकांनी बंद केले आहे. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कनकचे कंत्राट संपले. नवीन कंपनी येत पर्यंत कनकच पाहणार असली तरी त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कचरा वेळेवर उचलला जाण्याची शक्यता कमीच आहे.

शुल्क आकारणी

  • घरोघरचा कचरा गोळा करणे – ६० रुपये
  • छोटे दुकानदार – ९० रुपये
  • शोरूम, गोदाम, उपाहारगृह व हॉटेल व्यावसायिक – १२० रुपये
  • हॉटेल्स – १५० रुपये
  • ५० खाटांपेक्षा कमी क्षमता असलेली रुग्णालये – १२० रुपये
  • ५० खाटांपेक्षा जास्त क्षमता असलेली रुग्णालये – १५० रुपये
  • शैक्षणिक, धार्मिक संस्था आणि सरकारी, निमसरकारी कार्यालये – ९० रुपये
  • मंगल कार्यालये – ३०० रुपये

‘‘शहरातील विविध भागात कचरा गोळा करण्यासाठी सरकारच्या सूचनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. झोनस्तरावर नियोजन करून सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक झोनमध्ये १० कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. कनकची गाडी ज्या ठिकाणी जाते, त्या ठिकाणी महापालिकेचा एक कर्मचारी सोबत राहणार आहे आणि ते शुल्क आकारतील.     – डॉ. सुनील कांबळे , आरोग्य अधिकारी, महापालिका

आम्ही कर देणार नाही

ओला व सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी कचराकुंडय़ा मिळाल्या नाहीत. स्वच्छतेची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मालमत्ता कराच्या रूपात कर घेतला जातो. त्यामुळे हा ६० रुपयाचा भरुदड आमच्यावर का? मालमत्ता व पाणी कराचे वाढीव देयके पाठवली जात असताना आता कचऱ्यावर कर घेणार असेल तर तो आम्ही देणार नाही.    – मधुसूदन पाठराबे, नागरिक अयोध्यानगर

First Published on August 13, 2019 4:45 am

Web Title: nagpur municipal corporation waste management waste tax
Just Now!
X