गेल्या काही वर्षांत बाजारात आणि वर्दळीच्या रस्त्यावर छोटे विक्रेत्यांची गर्दी बघता त्यांच्यासाठी शहरात काही भागात ‘हॉकर्स झोन’ निर्माण करून तसा प्रस्ताव मंजूर करून तो प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला होता, मात्र गेल्या दोन वर्षांंपासून हा प्रस्ताव केवळ कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे. प्रस्ताव मंजूर करून केवळ कागदावर ठेवले जात असेल तर कशी होणार ‘स्मार्ट सिटी’, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील फेरीवाले आणि छोटे विक्रेत्यांची वाढती संख्या बघता त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्यामुळे बाजाराच्या किंवा वर्दळीच्या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी दुकाने थाटली जात आहेत. गेल्या दोन वर्षांत छोटय़ा विक्रेत्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली असताना अनेक छोटय़ा विक्रेत्यांची नोंद नाही. त्यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांची वाढती संख्या पाहता त्यांची पुन्हा नोंदणी करण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली होती, मात्र त्यात विशेष छोटय़ा विक्रेत्यांचा समावेश त्यात नव्हता. गेल्या काही दिवसात अतिक्रमण कारवाई केली जात असताना छोटय़ा विक्रेत्यांना लक्ष्य केले जाते, मात्र त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात नसल्यामुळे कारवाई नंतर ते पुन्हा त्याच जागी बस्तान मांडून बसतात. विशेषत: इतवारी, सीताबर्डी, महाल, सक्करदरा, गोकुळपेठ, लक्ष्मीभवन चौक, सदर, मंगळवारी आदी भागात छोटय़ा विक्रेत्यांची समस्या असून त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. छोटय़ा विक्रेत्यांसाठी ‘हॉकर्स झोन’ स्थापन करण्यासंदर्भात मधल्या काळात एक समिती स्थापन केली होती, मात्र त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले ते समोर आले नाही. गेल्यावर्षी आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात ‘हॉकर्स झोन’संबंधी फेरीवाला धोरण लागू करण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार अनधिकृत बाजार अधिकृत करण्यावर विचार करून त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न होता, मात्र त्यात फार यश आले नाही. नागपूर शहरात सुमारे २० हजारच्या जवळपास फेरीवाले व हॉकर्स असल्याची महापालिकेची माहिती असली तरी प्रत्यक्षात लहान-मोठे धरून त्यांची संख्या जास्त आहे. रस्त्याच्या कडेला, पदपथावर तसेच दारोदारी फिरून हे फेरीवाले रोजी-रोटी कमावून त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करतात. त्यांच्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या कारणावरून पोलीस तसेच अतिक्रमण विभागाकरवी त्यांच्यावर कारवाई होत असल्याने ते त्रस्त असतात. परवाने घेतलेल्या फेरीवाल्यांकडूनही वारंवार जबर दंड घेतला जातो. फेरीवाल्यांचे सामान जप्त करून त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जातो. ‘हॉकर्स झोन’ तयार करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, शहरात ‘हॉकर्स झोन’ कुठेच दिसत नाही. शहराची ‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल सुरू असताना ‘हॉकर्स झोन’ची पर्याप्त व्यवस्था महापालिका प्रशासनाने अद्यापही केलेली नाही. महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, वाहतूक पोलीस, महसूल खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, नगर रचना विभाग आदी विविध शासकीय खात्यांनी समन्वयाने फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करायला हवी. मात्र, कारवाई शिवाय काहीच होत नाही. सक्करदरा बाजार, बुधवार बाजार, मंगळवारी बाजाराच्या ठिकाणी मोकळ्या जागेवर शॉपिंग कॉम्पलेक्स बांधण्यात येणार असून त्या ठिकाणी फेरीवाले आणि छोटे विक्रेत्यांची सोय करण्यात येणार असली तरी अद्याप त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. या संदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी सांगितले शहरातील मंगळवारी, बुधवार आणि सक्करदरा बाजारात भाजी विक्रेत्यांसाठी व्यवस्था केली जाणार असून त्यासंदर्भातील अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहे. ‘हॉकर्स झोन’चा प्रस्ताव तयार असून त्याबाबत लवकरच धोरण ठरविले जाईल त्यांना जागा देऊन ‘हॉकर्स झोन’ तयार करण्यात येणार आहे.
