रस्त्यांवर खड्डे दिसत असलेतरी महापालिकेच्या लेखी ते खड्डे बुजलेले असून त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च झालेले आहेत. नागपुरातील खड्डे बुजवण्यासाठी खास जेटपॅचर यंत्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यावरील भाडय़ापोटी १२ कोटी रुपये मोजण्यात आले परंतु खड्डेमुक्त शहर झालेच नाही. नागपूरकरांना खड्डय़ांमधून वाट काढावी लागू नये म्हणून महापालिकेने जेटपॅचर यंत्र भाडय़ाने घेतले आहे. शहरातील एका कंत्राटदाराने २०१० मध्ये हैदराबादला जेटपॅचर यंत्र बघितले आणि स्थायी समिती अध्यक्षांकडे प्रस्ताव सादर केला. तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षांना सूचना आवडली. परंतु महापालिकेने ते यंत्र खरेदी करायचे नाही तर कंत्राटदाराला यंत्र खरेदी करण्यास सांगायचे आणि खड्डे बुजवण्याचे चौरस मीटरप्रमाणे पैसे कंत्राटादाराला द्यायचे असा निर्णय घेण्यात आला. अपेक्षप्रमाणे स्थायी समितीने जेटपॅचर यंत्राचा प्रस्ताव मंजूर केला. नागपूर महापालिकेकडे हिंगणा एमआयडीसीमध्ये हॉट मिक्स प्लॉन्ट आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात हॉट मिक्स प्लॉन्ट बंद ठेवावा लागतो. डांबराच्या रस्त्यावर पावसाळ्याच्या दिवसात सर्वाधिक खड्डे होतात. त्यामुळे पावसाळ्यातही खड्डे बुजवणे आणि रस्त्यांची डागडुजी करणारे यंत्र म्हणून जेटपॅचरची निवड करण्यात आली. येथपर्यंत सर्व ठीक होते. परंतु पावसाळ्याच्या दिवसात रस्त्यावरील खड्डे कमी झाल्याचे ऐकिवात नाही. आता महापालिकेकडे हॉट मिक्स प्लॉन्ट आणि कंत्राटादाराचे जेटपॅचर यंत्र आहे. तरी देखील खड्डे असल्याच्या तक्रारींचा पाऊस नगरसेवकांनी पाडला आहे. महापालिकेने जेटपॅचर यंत्र भाडय़ाने घेण्याची मंजुरी देण्यापूर्वी नगरसेवकांना त्याचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले नाही. या यंत्राद्वारे बुजवण्यात आलेले खड्डे सात दिवसात जैसे थे होतात. अशा तक्रारी आता नगरसेवक करू लागले आहेत. मात्र संबंधिताने एखादा प्रस्ताव सादर करायचा आणि महापालिकेने तो स्वीकारायचा अशी पद्धती रुढ झाली आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा येण्यापूर्वीच त्याला वाट मिळत आहे. महापालिकेने राबवलेल्या अनेक योजनात अशी अवस्था आहे. काही वर्षांपूर्वी रस्ते स्वच्छ करण्याचे यंत्र आणण्यात आले होते. त्याने भर पावसात रस्ते स्वच्छ केल्याचे सांगून महापालिकडून भाडे घेतले होते. त्यावर लेखापरीक्षणात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर ते यंत्र शहरातून गायब झाले होते. अशीच शंका आता जेटपॅचरच्या कंत्राटाबद्दल घेण्यात येत आहे. महापालिकेने निर्धारित केल्याप्रमाणे १ लाख चौरस मीटर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये कंत्राटदाराला मिळतात. खड्डे बुजवल्यानंतर फुटपट्टी लावून मोजमाप करण्याची सोय नाही. यामुळे कंत्राटादाराने किती चौरस मीटर खड्डे बुजवले हे अंदाजाने होत आहे. यात सत्ताधारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. नागपूर महापालिकेने डाबर रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी आणि डागडुजी करण्यासाठी ‘जेटपॅचर मशीन’ घेण्यात आली आहे. या यंत्राद्वारे कोल्ड मटेरियलद्वारे खड्डे बुजवता येतात. रस्त्यावरील खड्डे बुजण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्यास ४८ तास खड्डे बुजवण्याची योजना होती. ती योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. ‘कंत्राटदारांचेच उत्पन्न’ महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी पैसा नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशावर महापालिका चालणार नाही. ही वस्तुस्थिती असताना महापालिका तिजोरीत पैसा येण्यापूर्वी तो पैसा संबंधितांना विविध कामांच्या कंत्राटाराच्या खिशात जाण्याचे सोय केली जाते. महापालिका कंत्राटदारांना उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून देण्याचे साधन झाले आहे, असे विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे म्हणाले.
