रुग्ण शोधण्यापासून तर गरजूपर्यंत मदत पोहोचविण्यात उपयुक्त

नागपूर : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात महाराष्ट्र ‘रेड झोन’मध्ये तर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे पाठोपाठ उपराजधानी ‘रेड झोन’मध्ये आहे. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करोनाग्रस्तांना शोधण्यापासून तर गरजूपर्यंत मदत पोहोचवण्यापर्यंतचा ‘नागपूर पॅटर्न’ राज्यातील इतर शहरातदेखील प्रभावी ठरत आहे.

टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसेवी आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून येणाऱ्या मदतीचे नियोजन कसे के ले पाहिजे याचे उदाहरण महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घालून दिले आहे. शहरात १९ निवारागृहे आणि १८० निवारा शिबीर आहेत. येथील आश्रितांसाठी जेवणाची व्यवस्था हे एक मोठे आव्हान असताना त्यांच्यासाठी २७ मध्यवर्ती भोजनालय सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासाठी सरकारकडून निधी आला, पण त्यातील एकही रुपया खर्च झालेला नाही. स्वयंसेवी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी के लेल्या आर्थिक व स्वयंसेवकांच्या आधारावर शक्य झाले आहे. गरजूपर्यंत मदत पोहोचवताना आणि त्यासाठी पैशांची मदत आवश्यक असताना या दोन्हीत समन्वय साधण्याचे काम महापालिका आयुक्तांनी के ले. आर्थिक मदत करणाऱ्यांची सांगड थेट अन्नपुरवठादारांसोबत घालून तयार अन्न गरजूपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पालिके चे कर्मचारी करतात. अन्नामध्येही वैविध्य जपले जाते. सरकारी मदतीशिवाय ३० एप्रिलपर्यंत ही व्यवस्था चालेल एवढी पालिका प्रशासनाची तयारी आहे.

शहरातील सुमारे ८० टक्के क्षेत्राचे निर्जंतुकीकरण झाले आहे. सामाजिक अंतर कायम राखण्यासाठी शहरात दररोज २०० क्विंटल भाजीपाला आणि सोबतच स्वयंपाकासाठी लागणारे साहित्य लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम होत आहे. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत खासगी व सामाजिक वाहतूक बंद करणारे नागपूर हे पहिले शहर ठरले. पालिके ची आरोग्य यंत्रणा विस्कळीत झाली असताना ती सुधारण्यासोबतच शहरातील दहाही झोनमध्ये दहा डॉक्टर्स नियुक्त करून त्या प्रत्येक डॉक्टरांची ‘रॅपिड रिस्पॉन्स टीम’ तयार करण्यात आली आहे. ही सर्व यंत्रणा योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी पाच नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले.

त्यातीन दोन आणि तीन हे नियंत्रण कक्ष करोनासाठी असून एक अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तर उर्वरित दोन नागरी सुविधांसाठी आहेत. या कक्षाचे नियंत्रण ‘वॉर रुम’ के ले जाते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर के ल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणात उपराजधानी आघाडीवर आहे. ‘इन्सिडेन्स रिस्पॉन्स सिस्टम’नुसार उपराजधानीत ही यंत्रणा पालिके ने उभारली आहे.

इतर कामांचेही योग्य नियोजन

उपराजधानीत करोनाचा प्रकोप वाढत असताना  यंत्रणा व्यवस्थितपणे हाताळण्यासोबतच पालिका प्रशासने प्रशासकीय कामांचेही योग्य नियोजन के ले आहे. नाग, पोहरा आणि पिवळी या तिन्ही नद्यांच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेण्यात आली असून येत्या ३० एप्रिलपर्यंत ती पूर्ण होण्याचे संके त आहे. स्वच्छतेसोबतच त्यांचे पात्र मोठे करण्यात आल्याने शहराला होणारा पुराचा धोका जवळजवळ नाहीसा होणार आहे. याशिवाय पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी साचण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले होते. त्यासाठी नाल्यांची सफाई देखील करण्यात येत आहे.

शहरातील सुमारे ३० लाख नागरिकांची सुरक्षा ही महापालिके ची जबाबदारी आहे. महापालिके च्या आरोग्य यंत्रणेची घडी आजतागायत नीट बसलेली नव्हती. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही घडी नीट बसवून ती वापरात आणणे हे एक आव्हान होते. मेयो, मेडिकल ही उपचाराची केंद्र आहेत आणि त्यापूर्वी अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यासाठी महापालिके ची यंत्रणा अद्ययावत असणे आवश्यक आहे आणि ती आम्ही के ली. एकीकडे करोनाशी लढा तर दुसरीकडे प्रशासकीय कामे अशा दोन्ही पातळीवर हे ‘नागपूर पॅटर्न’ राज्यातील इतर शहरांसाठी आदर्श ठरेल.

– तुकाराम मुंढे,  महापालिका आयुक्त