उच्च न्यायालयाची पोलीस तपासावर नाराजी गंगाजमुना येथील कुंटणखान्यात सापडलेल्या एका मुलीचे वय निश्चित करण्यात पोलिसांना पुन्हा अपयश आले असून सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच पोलिसांना पुन्हा त्या मुलीचे बयाण नोंदवण्याचे आदेश दिले. काही वर्षांपूर्वी नागपूर पोलिसांनी गंगाजमुनात कारवाई केली होती. त्यावेळी तेथे अनेक तरुणी देहव्यापार करताना सापडल्या. त्यानंतर मुलींना न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष हजर करण्यात आले. काही मुलींची महिला सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली, तर एका मुलीसाठी तिची आई हजर झाली आणि तिने आपली मुलगी १९ वर्षांची असून तिचा ताबा देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्या महिलेला संबंधित मुलीचा ताबा दिला. त्यानंतर काही महिन्यांनी पोलिसांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पुन्हा गंगाजमुनात कारवाई केली असता ती मुलगी पुन्हा सापडली. त्यावेळी तिच्या वडिलाने आपली मुलगी १९ वर्षांची तिचा ताबा देण्याची मागणी केली. मात्र, स्वयंसेवी संस्थेने संबंधित मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली असता डॉक्टरांनी मुलीचे वय १५ ते १६ वर्षांपेक्षा अधिक नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर प्रकरण बाल कल्याण समितीकडे वर्ग करण्यात आला. दरम्यान, तिच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल मुलीचा ताबा मिळण्यासाठी दावा केला. त्यानंतर मानवी तस्करीच्या मुद्यावरून फ्रिडम फर्म या स्वयंसेवी संस्थेनेही उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून हा मानवी तस्करीचा प्रकार असल्याचा दावा केला. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून ती मूळची राजस्थानमधील बुंदी येथील निवासी आहे. तिच्या आईवडिलांनी तिला देह व्यापाराकरिता विकले असून तिचा ताबा त्यांच्याकडे देण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने नागपूर पोलिसांना संबंधित मुलीच्या जन्माविषयीचे दस्तावेज व तिचे खरे वय पडताळून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी राजस्थानातील मुलीच्या घरातून तिच्याविषयी दस्तावेज घेऊन आले. मात्र, तिच्या जन्माविषयी कोणतीची चौकशी केली नाही. त्यावर न्यायालयाने ७ मार्चला नाराजी व्यक्त करून पोलीस उपायुक्तांना बोलावले होते. त्यानंतर परिमंडळ-१ पोलीस उपायुक्त कृष्णकांत उपाध्याय यांनी एक तपास पथक पुन्हा राजस्थानला मुलीच्या मूळ गावी पाठवले. यावेळीही पोलिसांनी दस्तावेजच गोळा केले. मात्र, त्यावरून तिचे वय सिद्ध होत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच तिचे वडील खरे बोलतात की खोटे, हे स्पष्ट झाले नसल्याने न्यायालयाने पुन्हा पोलिसांनी मुलीचे बयाण नोंदवण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. निहालसिंह राठोड आणि मुलीच्या वडिलांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहाने यांनी बाजू मांडली.
