संतोष आंबेकर, राजू भद्रे प्रकरणावरून उलटसुलट चर्चाना वेग उपराजधानीतील गुन्हेगारीवर अंकुश लावण्यासाठी नागपूर पोलीस विभागाने कडक कारवाई अवलंबिली. त्यानुसार कुख्यात गुंडांचा इतिहास तपासून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र घातक कृत्य प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई सुरू केली. यंदा जवळपास १६ टोळ्यांविरुद्ध मोक्काची कारवाई करण्यात आली. मात्र, ही कारवाई न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राज्यात येथील गुन्हेगारीविषयी प्रामुख्याने चर्चा होऊ लागली. नागपूर ही राज्याची गुन्हे राजधानी होत असल्याचा आरोपही झाला. त्यामुळे नागपूरची गुन्हेगारांचे शहर अशी निर्माण होत असलेली प्रतिमा पुसण्यासाठी फडणवीस यांनी गृहविभागात आमूलाग्र बदल केले आणि पोलीस दलात खमके अधिकारी म्हणून परिचित असलेले शारदाप्रसाद यादव आणि राजवर्धन यांच्या खांद्यावर शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सोपवली. या अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारताच आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींचा अतिशय उत्तम पद्धतीने वापर करून गुन्हेगारांना जेरबंद करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी पोलिसांनी सर्वप्रथम गुन्हेगारांचा इतिहास तयार केला. त्यानुसार एका गुन्हेगारावर एमपीडीए आणि गुन्हेगारांच्या टोळीवर ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई केली. जानेवारी २०१६ पासून ते आतापर्यंत पोलिसांनी कुख्यात राजू भद्रे आणि ‘डॉन’ संतोष आंबेकर यांच्या टोळ्यांसह एकूण १६ टोळ्या आणि जवळपास शंभर गुन्हेगारांविरुद्ध मोक्काची कारवाई केली. या कारवाईमुळे गुन्हेगारांत पोलिसांची दहशत निर्माण झाली आणि त्यांचे धाबे दणाणले. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाणही या काळात बरेच खालावले. पोलीस आपल्या योजनेत बऱ्याच प्रमाणात यशस्वीही झाले. परंतु हळूहळू मोक्का प्रकरणे न्यायालयासमोर येत आहेत, त्याचा जबर धक्का पोलिसांना बसत आहे. राजू भद्रे प्रकरणातील मोक्का कारवाईवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर संतोष आंबेकर आणि त्याच्या टोळीविरुद्ध लावण्यात आलेल्या मोक्कातील तीन आरोपींना उच्च न्यायालयाने वगळले. यावेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दोन दिवसांनी संतोष आंबेकरला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या सर्व घडामोडींमुळे पोलिसांच्या मोक्का मोहिमेवर आतापासूनच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर पोलिसांची मोक्का मोहीम टिकणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत असून एकंदर न्यायपालिकेचे आदेश बघत भविष्यात पोलिसांना अधिक परिश्रम करण्याची आवश्यकता पडणार आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी ‘मोक्का’ हा मार्ग नाही शहरातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांच्या टोळ्यांवर उठसूट ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई करून गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. ‘मोक्का’ हा गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा मार्ग नाही. प्रत्येकावर सरसकट ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई केल्याने ते न्यायालयात अजिबात टिकत नाही. याचा फायदा गुन्हेगारांना होतो. त्यामुळे पोलिसांनी अतिशय अभ्यासपूर्ण ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई केल्यास ‘मोक्का’त शिक्षेचे प्रमाण वाढेल. - आर.के. तिवारी, गुन्हेगारी विषयाचे तज्ज्ञ वकील कायद्यानुसारच कारवाई कायद्यानुसार गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात येते. ‘मोक्का’ कारवाईही कायद्यानुसारच आणि गुन्हेगारांची पाश्र्वभूमी तपासून केली जाते. परंतु प्रत्येकाचा कायद्याचा अर्थ काढण्याचे कौशल्य वेगवेगळे आहे. एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने किंवा सत्र न्यायालयाने पोलीस कारवाईच्या विरोधात आदेश दिले म्हणजे ती कारवाई पूर्णपणे चुकीची आहे असे होत नाही. न्यायालयांच्या आदेशाचा अभ्यास करून भविष्यात अधिक सक्षमपणे कारवाई करण्यात येईल. - श्रीकांत तरवडे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त.
