सत्तेसाठी पक्ष बदलणे हा व्यभिचार आहे, असे आदर्शवादी वाक्य राजकारणात नेहमी कानावर पडत असते. मात्र, राजकारणात असणारे सारेच या आदर्शवादाचा अंमल करतात, असेही नाही. आपला पक्ष पराभवाच्या गर्तेत जाताना दिसला की, लगेच सत्तेत येऊ घातलेल्या पक्षात जाणारे नेते सर्वदूर दिसतात. सत्तातूर झालेल्या या नेत्यांची अवस्था नंतर काय होते, याकडे अनेकांचे लक्षही नसते. काहीजण नव्या वातावरणाशी जुळवून घेत नव्या पक्षात छान जम बसवतात, तर काहीची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी होऊन जाते. नव्या पक्षातील जुनेजाणते या नव्यांकडे ‘उपरे’ म्हणून बघतात, तर जुन्या पक्षातील लोक पक्षबदलू म्हणून तिरस्काराने पाहतात. अशावेळी मग आपला निर्णय चुकला की काय, अशी शंका या पक्षबदलूंच्या मनात घर करू लागते. विदर्भातील अनेक नेत्यांच्या बाबतीत सध्या तेच होताना दिसते आहे. मागील निवडणुकीत मोदींची लाट अक्षरश: जाणवत होती. या लाटेचा आधार घेत विदर्भातील अनेक काँग्रेसचे नेते भाजपच्या गुहेत शिरले. लाटेचा फायदा घेऊन निवडूनही आले. आता या नेत्यांना नव्या पक्षात उपरेपणाची जाणीव व्हायला लागली आहे. त्यामागील कारणही तसेच आहे. सत्तेतून येणारी पदे या नेत्यांना खुणावत आहेत, पण त्यासाठी त्यांच्या नावाचा साधा विचारही होताना दिसत नाही. ही पदे वाटताना आधी पक्षातील जुनेजाणते, मग परिवाराशी संबंधित, असा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आल्याने या नव्यांचा विचारच कुणी करत नाही. नेमके हेच दु:ख या नेत्यांना सलत आहे. अमरावतीचे आमदार सुनील देशमुख काँग्रेसमध्ये असताना तडफदार म्हणून ओळखले जायचे. त्यांनी मंत्रिपदही चांगले सांभाळले होते. आता भाजपवासी झाल्यावर त्यांच्या नावाचा साधा विचारही होताना दिसत नाही. गेल्या निवडणुकीत पश्चिम विदर्भाने भाजपला भरभरून साथ दिली, तरीही भाजपने मंत्रिपदे देताना प्रवीण पोटे व डॉ. रणजीत पाटील या विधान परिषदेच्या सदस्यांना प्राधान्य दिले. विधानसभा जिंकणाऱ्या एकालाही लालदिवा मिळाला नाही. सध्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर हीच भावना पश्चिम विदर्भात व्यक्त होताना दिसते. पहिल्या टप्प्यात नाही, तर दुसऱ्या टप्प्यात मंत्रिपद मिळेल, या आशेवर देशमुख असले तरी त्यांच्या नावाची साधी चर्चाही भाजपमध्ये होताना दिसत नाही. माजी राष्ट्रपती पुत्राच्या उमेदवारीमुळे देशमुखांसमोर भाजपमध्ये जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नव्हता, हे खरे असले तरी या पक्षात येऊन चूक तर केली नाही ना?, असा प्रश्न सध्या त्यांना नक्की पडत असेल. समीर मेघे, आशीष देशमुख, पंकज भोयर हे सध्याचे भाजपचे आमदार आधी काँग्रेसमध्ये होते. या साऱ्यांच्या नेतृत्वाला काँग्रेसमध्येच आकार मिळाला. पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या या युवा नेत्यांना मंत्रिपद मिळेल, अशी आशा नाही. मात्र, एखाददुसरे महामंडळ मिळेल, ही त्यांची आशा फोल ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. आजवर ज्या नियुक्त्या सरकारकडून झाल्या त्यासाठी यात तिघांच्या नावाचा साधा विचारही झाला नाही. भाजपचे अंतस्थ वर्तुळ अजूनही या नेत्यांना आपले समजत नाही. भाजपमध्ये कुठलेही पद देताना संघ परिवाराचा शब्द प्रमाण मानला जातो. या परिवारात हे युवा नेते साधा शिरकाव सुद्धा करू शकले नाहीत. त्यामुळे यांच्या नावाचा कुठे विचार होताना दिसत नाही. यातून येणारी अस्वस्थता या युवा आमदारांच्या वर्तनातून अनेकदा स्पष्ट झाली आहे. गोंदिया-भंडाऱ्यावर वर्चस्व ठेवून असणारे राष्ट्रवादीचे देशव्यापी नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी अजिबात जमत नसल्याने नाना पटोले यांनी खूप आधीच काँग्रेस सोडून भाजपची वाट धरली. ओबीसींचे राजकारण करून त्यांनी सहा वर्षांपूर्वी भाजपला जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवून दिली. भाजपकडे ओबीसी नेत्यांची वानवा असल्याने पटोले पक्षात भराभर वर चढतील, असे अनेकांना वाटले, पण साऱ्यांचा अंदाज फोल ठरला. आता खासदार असलेले पटोले प्रचंड अस्वस्थ आहेत. संघ परिवारावर टीका करणे असो वा गडचिरोलीत जाऊन उद्योगांविरुद्ध आंदोलन करणे असो, या प्रत्येक कृतीतून त्यांची अस्वस्थता साऱ्यांच्या नजरेत भरते आहे. राज्य पातळीवरचे सोडा, पण जिल्ह्य़ाच्या पातळीवर तरी आपले नेतृत्व अंतिम असेल, ही त्यांची साधी अपेक्षाही फलद्रूप होताना दिसत नाही. त्यांनी ज्यांना पक्षात आणले तेच त्यांचे ऐकत नसल्याचे चित्र वारंवार दिसू लागले आहे. पक्षात वरिष्ठ पातळीवर कुणी विचारत नाही व स्थानिक पातळीवर आपणच उभी केलेली माणसे आपल्याला विचारत नाही, अशा दुहेरी कात्रीत पटोले सापडले आहेत. निवडून आलेल्या पक्षबदलू नेत्यांची ही अस्वस्थता सध्या वैदर्भीय राजकारणात म्हणूनच चर्चेचा विषय ठरली आहे. पक्षबदल करून जे पराभूत झाले त्यांची अवस्था तर आणखीच वाईट आहे. माजी मंत्री संजय देवतळे, बुलढाण्याचे धृपतराव सावळे, अमरावतीच्या सुरेखा ठाकरे यांच्यासारखे अनेकजण आता केवळ पक्षाच्या व्यासपीठावर बसण्याच्या कामापुरते उरले आहेत. जाहीर कार्यक्रम असेल तर या नेत्यांना व्यासपीठावर तेवढे स्थान असते. बाकी भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात या नेत्यांना कुणी विचारत नाही. पदे देणे तर फारच दूरची गोष्ट राहिली. या साऱ्यांची अस्वस्थता आणखी वाढण्याचे आणखी एक कारण सध्या घडलेले खडसे प्रकरण आहे. काँग्रेसमध्ये असल्यामुळे या साऱ्यांचे राजकारण जातीनिहायतेचा विचार करूनच घडत गेले. भाजपमध्ये तसे होताना दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळापुरते जातीचे राजकारण, नंतर मात्र परिवाराची चौकट महत्त्वाची, असे पक्षाचे धोरण दिसत असल्याने आपले काही खरे नाही, अशी भीती या नेत्यांना सतावू लागली आहे. या नव्या पक्षात चुकीचे काही केले तर जात वाचवायला येत नाही, असा संदेश खडसे प्रकरणाने मिळाल्याने सत्तातुरांची ही अस्वस्थता आणखीच वाढली आहे. दोन पक्षातील संस्कृतीतील फरक काय असतो, याचेही दर्शन या नेत्यांना आता लख्खपणे होऊ लागले आहे. - देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
