नागपूरच्या राजकीय घडामोडीची बखर कुणी लिहायला घेतली, तर त्याला देशमुख, मेघे, मुळक, फडणवीस, पांडव, वंजारी, केदार या घराण्यांना वगळून पुढे जाताच येणार नाही. कधी पिता आमदार, खासदार, तर कधी पुत्र आमदार, असाच या घराण्यांचा इतिहास राहिला आहे. राजकारणातील घराणेशाही आता अनेकांच्या अंगवळणी पडून गेली आहे. फार पूर्वी या घराणेशाहीवर खूप टीका व्हायची. काँग्रेस आणि गांधी घराणे हा विरोधकांचा आवडीचा विषय असायचा. तसा तो आताही असला तरी त्यातील जोश केव्हाच निघून गेला आहे व पोकळपणा तेवढा उरला आहे. ज्या भाजपने हा घराणेशाहीचा मुद्दा गेल्या निवडणुकीत वापरला त्याच पक्षात या शाही परंपरेला कधीचीच सुरुवात झाली आहे. आता या मुद्याची दखल घेण्याचे कारण जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुका हे आहे. आधी केवळ लोकसभा व विधानसभेच्या वेळी तीव्रपणे जाणवणारी ही घराणेशाही आता स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणात चांगलीच रुजली आहे. या स्थानिक निवडणुकांसाठीची लगबग आता टिपेला पोहचलेली असताना सर्वच राजकीय पक्षात घराणेशाहीचे चित्र दिसू लागले आहे. मुख्य म्हणजे, इतरांपेक्षा वेगळा, असे बिरुद मिरवणाऱ्या भाजपमध्येही इच्छुक उमेदवारांच्या गर्दीत कार्यकर्त्यांपेक्षा कुटुंबांचीच संख्या जास्त दिसू लागली आहे. मध्यंतरी नितीन गडकरी यांनी पक्षात कुणाच्याही नातेवाईकाला उमेदवारी मिळणार नाही, असे जाहीरपणे सांगितले. अनेकांना त्यांच्या या भूमिकेचे कौतुकही वाटले. स्वत: गडकरींनी त्यांच्या कुटुंबाला राजकारणापासून दूर ठेवले आहे, त्यामुळे अनेकांना त्यांचे हे विधान प्रामाणिक वाटले. प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षात चित्र वेगळे आहे. पालिकेत भाजपमध्ये किमान डझनभर नगरसेवक असे आहेत की, ते कुणाचे तरी पती व पत्नी आहेत, जे आधी याच पदावर विराजमान होते. यंदाही स्थिती फारशी बदललेली नाही. या पती, पत्नी अथवा मुलांचे लढणे आरक्षण सोडतीवर ठरत असते. गेल्या वेळी पत्नी असेल, तर आता पतीचा दावा, असेच चित्र भाजपात अनेक ठिकाणी आहे. कोणत्याही स्थितीत स्थानिक राजकारणाची सूत्रे घरातच राहिली पाहिजे, यासाठी सारे प्रयत्नरत आहेत. यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देणारा पक्ष ही भाजपची ओळखच या घराणेशाहीमुळे पुसली जाऊ लागली आहे. नाना शामकुळे हे भाजपचे आमदार आहेत. त्यांच्या मुलीला यावेळीही उमेदवारी हवी आहे. गिरीश व्यास हे नुकतेच आमदार झाले. त्यांचा पुतण्या उमेदवारीसाठी सज्ज झाला आहे. भाजपमध्ये इच्छुकांच्या यादीत अनेक पती-पत्नी सुद्धा आहेत. अनेक प्रभागात या दोघांनाही उमेदवारी हवी आहे. आता उमेदवार ठरवताना गडकरी कठोर भूमिका घेतात की, आहे तसे चालू द्या म्हणत घराणेशाहीला प्रोत्साहन देतात, हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होणार आहे. केवळ भाजपच नाही, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसप हे पक्ष सुद्धा कौटुंबिक राजकारणाला प्राधान्य देण्यात वाक्बगार आहेत. काँग्रेसचा तर संपूर्ण इतिहासच घराणेशाहीने भरलेला आहे. या पक्षातील शहरातील प्रमुख नेते या निवडणुकीत आपल्या मुलांना समोर करत नाहीत. त्यामागील कारण वेगळे आहे. त्यांच्या या मुलांना थेट आमदारकी हवी आहे. या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या फक्त गप्पा करायच्या आहेत, प्रत्यक्षात ते नको आहे. केवळ नागपूरच नाही, तर संपूर्ण विदर्भात ठिकठिकाणी असेच चित्र दिसते. कोणत्याही शहरात अथवा गावात गेले की, आधी वडील लढले, आता मुले किंवा पत्नी लढवत आहे, असे सहजपणे सांगणारे लोक भेटतात. सामान्य मतदारांना सुद्धा आता या घराणेशाहीचे काही वाटेनासे झाले आहे. डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, वकिलाचा वकील, तर मग नेत्याचा मुलगा नेताच होणार, असे तर्कट हे सामान्य लोक अगदी सहजपणे मांडत असतात. जसजसे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल तशी तशी लोकशाही अधिक प्रगल्भ होत जाईल, हा विचार त्यांच्या गावीही नसतो. निवडणूक लढवणे हे सोपे काम नाही. त्यासाठी साधने लागतात, पैसा लागतो. तो या नेत्यांच्या घराण्यातच एकवटला आहे. त्यामुळे कशाला त्या भानगडीत पडायचे?, असा विचार सामान्य माणूस करू लागला आहे. त्यामुळेच त्याने लोकशाहीतील या महत्त्वाच्या प्रक्रियेला केवळ मत देण्यापुरते सीमित करून टाकले आहे. यावेळी अमूक नेत्याचा मुलगा पटला नाही, तर तमूक नेतापुत्राला मतदान कर, हा पर्याय मात्र या मतदाराने स्वत:कडे ठेवला आहे. या घराणेशाहीचे समर्थन करताना नेत्यांकडून अनेक प्रकारचे युक्तिवाद केले जातात. माझ्या मुलाने अथवा पत्नीने आधी काही काळ पक्षाची सेवा केली, पक्षवाढीसाठी खस्ता खाल्ल्या, आता उमेदवारी मागण्याचा त्याचा हक्क आहे, तो तुम्ही कसा काय नाकारू शकता?, हा त्यापैकी एक युक्तिवाद. मात्र, प्रत्यक्षात पक्षवाढीसाठी केवळ नेत्यांची मुलेच नाही, तर अनेकजण झटत असतात. काही तर कोणतीही अपेक्षा न ठेवता राबत असतात. त्यांच्या वाटय़ाला असे उमेदवारीचे योग येत नाहीत. पक्षासाठी झटतो आहे, हे दाखवण्यासाठी नेत्यांची मुले राजकारणात येतात, पण प्रत्यक्षात ते नेते म्हणूनच वावरत असतात. अगदी पहिल्या दिवशीपासून हे घडत असते. आधी नेत्याची तळी उचलणारे कार्यकर्ते याच नेत्याच्या सांगण्यावरून त्याच्या मुलाची तळी उचलत असतात व अशारीतीने नेतापुत्राचे नेता म्हणून प्रस्थापित होणे सुरू होते. एखाद्या नेत्याचा मुलगा दहा-वीस वर्षे कार्यकर्ता म्हणूनच राबत राहिला, असे एकतरी उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही व युक्तिवाद करणारे नेतेही ते दाखवून देऊ शकणार नाही. केवळ काही घरांमध्ये सत्तेची सूत्रे स्थिरावणे, ही खरे तर लोकशाहीची थट्टाच आहे, पण त्याकडे कुणीही गांभीर्याने बघत नाही. अगदी मतदार सुद्धा! म्हणूनच आता होत असलेल्या निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव नाहीच, असलाच तर तो घराणेशाहीचा उत्सव आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पसरलेल्या व आता चांगला जम बसलेल्या या घराणेशाहीने सामान्य माणूस व सत्ताकारण यात मोठी दरी निर्माण केली आहे. हे अंतर दिवसेंदिवस वाढत जाणारे आहे. यात फायदा काहीच नाही, तोटेच अधिक आहेत व त्याचा त्रास सामान्यांनाच भोगावा लागणार आहे. - देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
