22 October 2020

News Flash

रेल्वेस्थानक कंपन्यांना भाडय़ाने देणार

देशभरातील ६०० स्थानक खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून पुनर्विकसित करण्याची योजना आहे

‘वर्ल्ड क्लास’ योजनेप्रमाणे पुनर्विकासाची संकल्पना

नागपूर रेल्वेस्थानकाचा पुनर्विकास करण्यासाठी रेल्वेने नवीन युक्ती केले असून यासाठी स्थानक खासगी कंपन्यांना भाडे तत्त्वावर देण्यात येत आहे. याआधीच्या ‘वर्ल्ड क्लास स्टेशन’ प्रमाणाची ही योजना असून या सरकारने त्या नावात बदल करून पुनर्विकास केला आहे. यासाठी रेल्वेस्थानक दीर्घ काळासाठी भाडेपट्टय़ावर देण्यात येणार आहेत.

अर्थसंकल्पात  देशातील ६०० स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची घोषणा झाली आहे. यापूर्वी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी जागतिक दर्जाचे रेल्वेस्थानक विकसित करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. या योजनेनुसार खासगी कंपनी रेल्वे स्थानकावर आवश्यक सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करेल आणि त्यानंतर ती रक्कम जाहिरात, बजेट हॉटेल, विश्रामगृह, मॉल, उपाहारगृह आदीच्या माध्यमातून ही रक्कम मिळवण्याची योजना होती. त्यावेळी बेल्जियमच्या कंपनीने नागपूर स्थानकाचे सर्वेक्षण देखील केले होते.

मात्र नंतर ही योजना बारगळली. त्याच धर्तीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची योजना आणली आहे. या योजनुसार रेल्वेस्थानक खासगी कंपनीला ९९ वर्षांकरिता भाडय़ाने दिले जाणार आहे.  खासगी कंपनी स्वखर्चाने स्थानकाचा विकास करेल. याशिवाय रेल्वे स्थानकावरील मोकळ्या जागेवर पंचतारांकित हॉटेल,  तसेच रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात व्यापारी संकुल आणि उपाहारगृहे बांधून ते भाडय़ाने देण्यात येतील. तसेच रेल्वेस्थानकाच्या परिसरात जाहिरातचे होर्डिग तसेच फ्लेक्स लावण्यासाठी संबंधितांकडून किंमत वसूल करेल. स्थानक किती दिवस भाडय़ाने किती वर्षांकरिता द्यायचे हे अद्याप ठरायचे आहे, परंतु दीर्घ काळासाठी रेल्वेस्थानक लीजवर दिले जाईल आणि त्यातून स्थानकाचा पुनर्विकास केला जाईल, असे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक देवेंद्र शर्मा यांनी सांगितले.

देशभरातील ६०० स्थानक खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून पुनर्विकसित करण्याची योजना आहे. रेल्वे २५ ते ५० टक्के बांधकाम करेल आणि त्यानंतर सर्वाधित बोली लावणाऱ्या खासगी कंपनीला ९९ वर्षांकरिता भाडय़ाने (लीजवर) देऊन स्थानकाचा विकास आणि पुढील संचालन करण्यासाठी देण्यात यईल.

वाणिज्यिक वापरासोबतच रहिवासी वापराकरिता स्टेशनच्या परिसरात परवानगी देण्याची योजना आहे. पहिल्या टप्प्यात भारतीय रेल्वेस्थानक विकास महामंडळ (आयआरएसडीसी) आणि झोनल युनिट १३० स्थानक घेणार आहे. दहा प्रकारच्या डिझाईनचा वापर करण्यात येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2018 4:40 am

Web Title: nagpur railway station given to private companies on lease
Next Stories
1 सिंचन घोटाळ्यात आणखी सहा गुन्हे
2 गुन्हे शाखेला स्वतंत्र सायबर सेलची गरज का?
3 यकृत प्रत्यारोपण नागपुरातही शक्य
Just Now!
X